अपडेट 
दुई डिआईजीको सरुवा : लुम्बिनीमा जोशी बागमतीमा राणा | ओलम्पिक छनोटमा भियतनामसँग खेल्ने महिला टिम घोषणा | संसदमा रहेका सबै दलसँग विश्वासको मत माग्ने माओवादी कर्णाली संसदीय दलको निर्णय | प्रचण्डद्धारा सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, यस्ता छन् नयाँ अनुहार | कमाण्डो तालिम पूरा गरेका प्रहरीहरुलाई आईजीपी कुँवरले भने – डेमोन्स्ट्रेसनमा देखाएका जस्तै जोशहरू कार्यक्षेत्रमा पनि कायमै राख्नु | एसईई चलिरहँदा प्रश्नपत्र बाहिरिएको विषयमा केन्द्राध्यक्षसहित ४ जना निलम्बित | प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको सूची राष्ट्रपति कार्यालय पठाए | खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले दिए राजीनामा | बेथिति रोकिएको छ, तीन महिनामा धेरै काम भएका छन् : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड | तनहुँ १ र बारा २ को उपनिर्वाचनका लागि २६ दल दर्ता |
२०७९ माघ २२, आईतवार १८:४० बजे

काठमाडौं, २२ माघ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीको मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउन आदेश दिएको छ ।

आइतबार न्यायाधीशद्वय टंक बहादुर मोक्तान र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै अब रेशमलाल चौधरी लगायतले विपक्षी बनाएकाहरू पनि सर्वोच्च अदालतमा आउनुपर्ने भएको छ । यस मुद्दाको सुनुवाइका लागि पर्खिरहेका रेशम चौधरी लगायतका कैदीबन्दीका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएको हो ।

प्रत्यर्थी झिकाउने आदेशसँगै यस मुद्दामा अब पुनः बहस तथा सुनुवाइ हुने र मिसिलको अध्ययन सँगै प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ने काम हुनेछ । हालसम्म ४ पटक पेसीमा चढेको चौधरीको मुद्दा दुई पटक हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको बेञ्चमा परेको थियो । एक साताअघि पेसीमा चढे पनि त्यतिबेला अदालतबाटै स्थगित गरिएको थियो ।

आइतबार पेसी सूचीमा चढेर १० औँ नम्बरमा रहेको मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ भई प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको हो । रेशमलाल चौधरी बाहेक अन्य ९ थान मुद्दा पनि लगाउमा राखी सुनुवाइ गरिएको थियो ।

२०७७ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट प्रदेशको माग गर्ने दुई समूहबीच भएको झडप र आन्दोलनका क्रममा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ जनाको हत्या भएको थियो । उक्त नरसंहारमा रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण थारु लगायतलाई दोषी मानिएको थियो । कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलबाट दोषी ठहर भएका रेशमलाल चौधरी घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

उच्च अदालतले पनि कैलाली जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्दै पूर्व सांसद समेत रहेका चौधरीलाई दोषी ठहर गरिएको थियो ।त्यसपछि चौधरी २०७७ फागुन १२ गते उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय