कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार गरेको निर्णय बदरको माग गर्दै पार्टीका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।रिटमा खड्काको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई यथावत् रूपमा काम–कारबाही गर्न दिनू भनी विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको विधानको गलत व्याख्या गरी निर्णय गरिएको छ । ०८३ वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित भई सोअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्थामा आवश्यक प्रमाण नबुझी अवैधानिक समितिलाई आधिकारिक ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगले २०८२ माघ २ गते गरेको निर्णय गैरसंवैधानिक तथा गैरकानुनी छ । सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हाल कायम कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई यथावत् काम–कारबाही गर्न दिन परमादेश जारी गरिपाऊँ ।’
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार उक्त रिटको पेसी मंगलबारका लागि तोकिएको छ । रिटमा निर्वाचन आयोगसहित विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा तथा विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित कांग्रेस कार्यसमितिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।देउवा पक्षले पार्टी विधानअनुसार केन्द्रीय सभापतिलाई हटाउन तत्काल कायम दुईतिहाइ महाधिवेशन प्रतिनिधिको समर्थन आवश्यक हुने र पदाधिकारी हटाउन ६० प्रतिशत बहुमत चाहिने व्यवस्था हुँदाहुँदै ती प्रावधानलाई बेवास्ता गरिएको दाबी गरेको छ ।
गत २७ देखि ३० पुससम्म कांग्रेसको एक पक्षले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरी गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो । सो विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिँदै निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई शुक्रबार आधिकारिकता दिएपछि संस्थापन पक्ष सर्वोच्च पुगेको हो ।रिटमा थप भनिएको छ, ‘विधानमा रहेको अविश्वास प्रस्ताव, प्रत्यक्ष तथा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको पदावधि र नियमावली बनाउने अधिकारको व्याख्या गर्दा पहिले नै ‘म्याचफिक्सिङ’जस्तो गरी निर्णय गरिएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसको ठुलो पंक्तिलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने प्रपञ्च संविधानले राजनीतिक दल खोल्न, सञ्चालन गर्न र निर्वाचनमा सहभागी हुन दिएको मौलिक हकविरुद्ध छ ।’
रिट दर्ता गर्न कांग्रेस नेताहरू खड्कासहित प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधिलगायत नेताहरू सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए । निवेदनमा १५औँ विशेष महाधिवेशन नाम दिइएको उक्त अधिवेशन अवैध रहेको दाबी गरिएको छ । २०७८ मंसिरदेखि कार्यभार सम्हालेको केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि समाप्त भइसकेको दाबी गर्दै निर्वाचन पदाधिकारीको पदसमेत कायम नरहने तर्क निवेदकले गरेका छन् ।
निवेदनमा विधानअनुसार वडा तहदेखि क्रमशःअधिवेशन सम्पन्न गर्दै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा आफूअनुकूल विधानको व्याख्या गरी विशेष महाधिवेशनमार्फत मात्र नेतृत्व चयन गरिएको भन्दै त्यसलाई सुरुदेखि नै बदरभागी ठहर गर्न माग गरिएको छ ।देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन जहिले पायो त्यतिवेला, जसले पायो त्यसले बोलाउन सक्ने अधिकार विधानले नदिएको पनि जिकिर गरेको छ । विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार महामन्त्रीलाई नभएको र विधानले नदिएको अधिकार सिर्जना गर्न नसकिने दाबी पनि निवेदनमा छ ।
अदालतको निर्णय मान्य हुनेछ : खड्का
कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतको निर्णय सबैका लागि स्वीकार्य र मान्य हुने बताएका छन् । आइतबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले रुख चुनाव चिह्नबाहेक अन्य विकल्प कल्पना गर्न नसकिने उल्लेख गरेका छन् । ‘पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको सर्वसम्मत निर्णयअनुसार सबैको तर्फबाट न्याय पाउने विश्वासका साथ आज हामी सर्वोच्च अदालत गएका हौँ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय हामीलाई स्वीकार्य र मान्य हुनेछ । रुख चुनाव चिह्नबाहेक अन्यथा सोच्न र कल्पना पनि गर्न म सक्दिनँ । नयाँ पार्टी खोल्छन्, स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उठ्छन् जस्ता बजारमा आएका गलत हल्लाहरूको पछि नलाग्न पार्टीका सबै साथीहरू, शुभेच्छुकहरू र हाम्रा आममतदाताहरूमा हार्दिक अनुरोध र अपिल गर्दछु,’ खड्काले लेखेका छन् ।
मनोनयन मिति सार्न माग गर्दै देउवा पक्ष निर्वाचन आयोगमा
कांग्रेसको देउवा पक्षले ६ माघमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता मिति सार्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ । गगन थापा पक्षलाई आधिकारिकता दिने आयोगको निर्णयविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेलगत्तै देउवा पक्ष आयोग पुगेर निर्वाचन कार्यक्रम स्थगनको माग गरेको हो ।
देउवा पक्षका पार्टी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती र अधिवक्ता केशवराज जोशी आयोग पुगेर निवेदन दर्ता गराएका हुन् । अधिवक्ता जोशीका अनुसार मुलुकको पुरानो र लोकतान्त्रिक दललाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट वञ्चित गर्ने प्रयास देखिएकाले सर्वोच्चमा रिट र आयोगमा निवेदन दिइएको हो । उनले सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका मनोनयनलगायत सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगन गर्न माग गरिएको बताए ।
मीन विश्वकर्माको प्रस्ताव– आधा टिकटमा देउवाको, आधामा गगनको हस्ताक्षर
कांग्रेसका निवर्तमान प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले आगामी निर्वाचनमा दुवै पक्ष मिलेर जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । देउवानिकट विश्वकर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत आधा टिकटमा देउवाले र बाँकी आधामा गगन थापाले हस्ताक्षर गरेर सहमतिका आधारमा उम्मेदवार चयन गर्न सुझाएका छन् । ‘हिजो उम्मेदवारको टिकटमा कसको हस्ताक्षर हुने भन्ने विवाद थियो । आधामा देउवाले गर्नुभयो । बाँकीमा अब गगनले गर्नुहुन्छ । सबैको सहमतिमा उम्मेदवार चयन गरौँ । उत्साहका साथ निर्वाचनमा कांग्रेसी उम्मेदवारको पक्षमा भोट माग्ने वातावरण बनाऔँ । यसका लागि देउवा, गगन, पूर्णबहादुर, शेखर एकठाउँमा अहिलै बस्नुस् । घेराबन्दीबाट बाहिर आउनुहोस् र निर्णय गर्नुहोस्,’ विश्वकर्माले भनेका छन् ।
