काठमाडौँ, १५ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले नेपालमा औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र अनुमतिका आधारमा अघि बढाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्धको दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी नियमन र नियन्त्रणको दायराभित्र राखेर उपयोग गर्न सकिने ठहर गरेको हो।
फैसलाको पूर्णपाठअनुसार सरकारले तीन महिनाभित्र लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्थासँग अनुकूल हुने गरी गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनसम्बन्धी नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ।
अदालतले व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारीका लागि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश दिएको छ।
लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ मा गाँजाको खेती, उत्पादन, खरिद, बिक्री वितरण, ओसारपसार, सञ्चय र सेवन निषेध गरिएको भए पनि ऐनको समग्र व्यवस्थाले नियन्त्रित प्रयोगको सम्भावना बन्द नगरेको अदालतको व्याख्या छ।
फैसलामा प्राकृतिक रूपमा उम्रिने जङ्गली गाँजाबाट चरेस उत्पादन, सङ्कलन, सञ्चय तथा बिक्री वितरणका लागि सरकारले अनुमति दिन सक्ने कानुनी आधार रहेको उल्लेख छ। औषधीय तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन र निकासी–पैठारी गर्न सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको अदालतले जनाएको छ।
अदालतले गाँजालाई अन्य लागूऔषधसरह एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। ऐनले गाँजालाई अफिम, कोका तथा अन्य लागूऔषधभन्दा अलग प्रकृतिको रूपमा व्यवहार गरेको र पछिल्ला संशोधनले गाँजाजन्य गतिविधिलाई तुलनात्मक रूपमा कम गम्भीर कसुरका रूपमा वर्गीकरण गरेको फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै गाँजा खेती पूर्ण रूपमा खुला भएको भने होइन। सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था बनाएर इजाजतपत्र, निगरानी र नियमनको दायराभित्र यसको खेती, उत्पादन तथा उपयोगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ।
तपाईको प्रतिक्रिया !