वीरगञ्ज । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट समयमै पारित गर्न नसक्दा पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका सहित देशभरका १७ स्थानीय तह साउन १ गतेदेखि शून्य बजेटको अवस्थामा पुगेका छन्। बजेट अभावका कारण ती स्थानीय तहले कानुनी रूपमा आर्थिक कारोबार गर्न पाउने छैनन्।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, विभिन्न कारणले निर्धारित समयभित्र बजेट पारित हुन नसक्दा १७ स्थानीय तह नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै शून्य बजेटमा पुगेका हुन्।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार बजेट पारित नभएसम्म ती स्थानीय तहले नयाँ योजना कार्यान्वयन, भुक्तानी, विकास निर्माणसम्बन्धी खर्च तथा अन्य आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न सक्ने छैनन्।
मधेश प्रदेशका १२ स्थानीय तहमध्ये पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका र पकाहा मैनपुर गाउँपालिका पनि शून्य बजेटमा परेका छन्। यसले स्थानीय विकास आयोजना, सेवा प्रवाह तथा प्रशासनिक गतिविधिमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ।
देशभर शून्य बजेटमा पुगेका १७ स्थानीय तहमध्ये कोशी प्रदेशका ३, मधेश प्रदेशका १२ र लुम्बिनी प्रदेशका २ स्थानीय तह रहेका छन्।
बजेट नल्याउने स्थानीय तह
कोशी प्रदेश
ताप्लेजुङ– मैवाखोला गाउँपालिका
सुनसरी– धरान उप–महानगरपालिका
खोटाङ– दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका
मधेश प्रदेश
सिराहा– सुखीपुर नगरपालिका
सिराहा– औरही गाउँपालिका
धनुषा– क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका
धनुषा– विदेह नगरपालिका
धनुषा– कमला नगरपालिका
रौतहट– गरुडा नगरपालिका
रौतहट– कटहरीया नगरपालिका
रौतहट– फतुवा विजयपुर नगरपालिका
रौतहट– मौलापुर नगरपालिका
रौतहट– यमुनामाई गाउँपालिका
पर्सा– छिपहरमाई गाउँपालिका
पर्सा– पकाहा मैनपुर गाउँपालिका
लुम्बिनी प्रदेश
रूपन्देही– कोटहीमाई गाउँपालिका
कपिलवस्तु– शुद्धोधन गाउँपालिका
