वीरगञ्ज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को मधेश प्रदेश संगठनभित्र गम्भीर सांगठनिक समस्या रहेको निष्कर्षसहित संगठन अडिट समितिले केन्द्रीय महामन्त्री र केन्द्रीय कमिटीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको छ। मधेश प्रदेशका आठै जिल्लामा स्थलगत अध्ययन तथा नेता–कार्यकर्तासँग छलफल गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र नेतृत्व चयन, सदस्यता वितरण र आन्तरिक समन्वयमा समस्या देखिएको उल्लेख छ।
सह–महामन्त्री हरि ढकालको संयोजकत्वमा गठित समितिले मधेशका आठै जिल्लामा पुगेर स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तासँग विस्तृत छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो। मधेश प्रदेशमा तल्लो तहका अधिवेशन सम्पन्न हुन नसक्नुका कारण पहिचान गरी सुधारका उपाय सुझाउने उद्देश्यले गत भदौमा समिति गठन गरिएको थियो।
समितिमा संगठन विभाग प्रमुख प्रमोद न्यौपाने, सह–प्रवक्ता सुरेन्द्र चौधरी, नेताहरू अशोककुमार चौधरी, जगदीश खरेल र पुनम अग्रवाल सदस्य रहेका थिए। निष्पक्ष अध्ययनका लागि मधेश प्रदेशभन्दा बाहिरका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको जनाइएको छ।
आठ जिल्लामध्ये पर्सामा मात्रै जिल्ला अधिवेशन
प्रतिवेदनअनुसार मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये पर्सामा मात्रै जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीमा पालिका तथा जिल्ला अधिवेशन नगरी केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गरिएको थियो।
समिति सदस्य पुनम अग्रवालका अनुसार मधेशका अधिकांश जिल्लामा समान प्रकृतिका सांगठनिक विवाद देखिएका छन्। पार्टीको विस्तार तीव्र गतिमा हुनु र नेता–कार्यकर्ताका आकाङ्क्षा बढ्नुले पालिका तथा जिल्ला तहमा नेतृत्व चयन र प्रतिनिधि छनोटका क्रममा विवाद सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जातीय प्रभाव र पुराना–नयाँ कार्यकर्ताबीच द्वन्द्व
अडिट समितिले मधेश प्रदेशमा जातीय तथा थरगत प्रभावले पार्टीको सांगठनिक गतिविधिमा असर पारेको निष्कर्ष निकालेको छ। समिति सदस्य एवं सांसद जगदीश खरेलका अनुसार पार्टी स्थापनाकालदेखि आबद्ध पुराना कार्यकर्ता र निर्वाचनको मुखमा पार्टी प्रवेश गरेका नयाँ सदस्यबीच नेतृत्व र भूमिकालाई लिएर टकराव देखिएको छ।
पुराना कार्यकर्तालाई उपेक्षा गरिएको तथा सांसदहरूले समेत सांगठनिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको गुनासो स्थानीय कार्यकर्ताबाट आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, प्रदेश सभापति तपेश्वर यादवको भूमिकालाई लिएर पनि पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। प्रदेश कमिटीले विधिसम्मत रूपमा काम गर्न नसकेको, नेतृत्वले निश्चित समुदायलाई प्राथमिकता दिएको र आपसी नेतृत्व स्वीकार गर्न नसक्दा विवाद बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
अनलाइन सदस्यता प्रणालीमाथि पनि प्रश्न
प्रतिवेदनमा अनलाइन सदस्यता वितरण प्रणालीका कारण समेत सांगठनिक विवाद बढेको उल्लेख छ। आधिकारिक निकायबाहेकका व्यक्तिबाट पनि सदस्यहरूको नाम पोर्टलमा सूचीकृत हुने तथा नाम हेरफेर हुने समस्या देखिएको समितिको भनाइ छ।
सदस्यता शुल्क नहुँदा सहजै सदस्य बन्न सकिने तर पार्टीको सांगठनिक अनुशासन पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढेको विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा तथा पालिका तहका नेताहरूले उम्मेदवारको टिकट वितरण गर्ने भ्रमका कारण पद तथा जिम्मेवारीका लागि प्रतिस्पर्धा बढेको पनि उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि रास्वपाले उम्मेदवार छनोटका लागि ‘प्राइमरी इलेक्सन’ अर्थात् प्राथमिक निर्वाचनको विधि तय गरिसकेको छ।
विवाद समाधान गरेर मात्रै चुनावमा जान सुझाव
अडिट समितिले १० भन्दा बढी पालिकामा अधिवेशनसम्बन्धी विवाद रहेको उल्लेख गर्दै ती स्थानमा विवाद समाधान गरी नयाँ समिति गठन गर्न सुझाव दिएको छ।
मधेश प्रदेशका बाँकी सात जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरेर संगठनलाई व्यवस्थित बनाएपछि मात्रै आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित हुनु उपयुक्त हुने समितिको सुझाव छ।
यसअघि पार्टी सभापति रवि लामिछाने स्वयं मधेशका विभिन्न जिल्लाको भ्रमणमा जाने तयारीमा थिए। तर, अन्तिम समयमा भ्रमण स्थगित भएपछि प्रदेशको सांगठनिक अवस्था अध्ययन गर्न अडिट समिति गठन गरी मधेश पठाइएको थियो।
प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशमा पार्टी संगठनलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक विवाद समाधान, विधिसम्मत नेतृत्व चयन, सदस्यता प्रणालीमा पारदर्शिता र पुराना तथा नयाँ कार्यकर्ताबीच समन्वय आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !