वीरगंज, २ साउन। छिपहरमाई गाउँपालिकाको बजेट कार्यान्वयनमा उच्च अदालतले रोक लगाएसँगै अध्यक्ष मनोज गुप्ताले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छन्। अदालतको आदेशपछिको यो टिप्पणीले गाउँपालिकाको आन्तरिक विवादलाई थप चर्काएको छ।
अध्यक्ष गुप्ताले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेका छन् :
“छिपहरमाई गाउँपालिका आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कुल २८ सदस्यमध्ये २७ जनाको समर्थनमा पारित भएको जानकारी सम्पूर्ण नगरवासीलाई गराउन चाहन्छु।”
संविधानको व्याख्या गर्दै उनले लेखेका छन् :
“संविधानले कुनै जनप्रतिनिधिका श्रीमानलाई पालिकाको निर्णय प्रक्रियाका लागि मान्यता दिँदैन। जनताले निर्वाचित गरेका उपप्रमुखसँग हामी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि कुनै पनि समय छलफल गर्न तयार छौं।”
उक्त पोस्टमा अध्यक्ष गुप्ताले पालिकाभित्र देखिएको आन्तरिक विवादप्रति संकेत गर्दै थप लेखेका छन् :
“आउँदा दिनमा पालिका उपप्रमुख चलाउने कि उनका श्रीमान चलाउने भन्ने निर्णय उच्च अदालतले गर्नेछ। यो एउटा यस्तो उदाहरण बन्नेछ, जुन देशभरिका सम्पूर्ण पालिकामा लागू हुनेछ। जय छिपहरमाई।”
पृष्ठभूमि : अदालतको आदेशले रोकियो बजेट कार्यान्वयन
छिपहरमाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लिलावती देवी कानुले पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम एकलौटी ढंगले पारित गरिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरको वीरगंज इजलासमा उत्प्रेषण रिट दायर गरेकी थिइन्।
मुद्दा नं. ०८१-WO-१३१९ मा सुनुवाइ गर्दै अदालतले पालिकाको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनलाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ।
अदालतले विपक्षी गाउँपालिका र सरोकारवाला पक्षहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ, र आगामी साउन ७ गते पेशी तोकेको छ — जहाँ अन्तरिम आदेशको निरन्तरतासम्बन्धी छलफल हुनेछ।
निष्कर्ष
अध्यक्ष–उपाध्यक्षबीचको यो विवाद अहिले न्यायिक मोडमा प्रवेश गरिसकेको छ। अदालतको आउँदो निर्णयले पालिकाको राजनीतिक वातावरणमा ठूलो असर पार्ने निश्चित देखिन्छ। साथै, अध्यक्ष गुप्ताले उठाएको विषयले स्थानिय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथि राष्ट्रिय बहससमेत खडा गर्न सक्ने संकेत देखिएको छ।
