काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीबाट उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिलाई लक्षित गरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तयार गरेको छ। स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे जानकारी दिँदै सक्षम तथा जिम्मेवार जनप्रतिनिधि तयार गर्ने उद्देश्यले पार्टीले पाठ्यक्रम निर्माण गरेको जनाएको छ।
रास्वपाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, पार्टीको विधान तथा नीति र चुनावी वाचापत्रलाई आधार बनाएर पाठ्यक्रम तयार गरेको हो। पार्टीको उम्मेदवार छनोट रूपरेखामा इच्छुक व्यक्तिलाई प्रशिक्षण दिएपछि उनीहरूको योग्यता परीक्षण गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।
पार्टीका अनुसार गाउँपालिकाका लागि भदौ १ गतेदेखि र नगरपालिकाका लागि असोज २९ गतेदेखि उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिबाट आवेदन खुला गरिएको छ। वडा सदस्यदेखि पालिका प्रमुखसम्मका आकांक्षीले लिडरसिप एकेडेमीले तयार गरेको पाठ्यक्रमअनुसार प्रशिक्षण लिनुपर्नेछ। प्रशिक्षणका लागि ‘हाइब्रिड मोडल’ अपनाइने जनाइएको छ।
संविधानदेखि स्थानीय शासनसम्मका विषय समेटिए
पाठ्यक्रममा संविधान, संघीयता, स्थानीय व्यवस्थापिका, तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र तथा अन्तरसरकारी सम्बन्धसम्बन्धी विषय समावेश गरिएको छ। स्थानीय सरकारको विधायिकी अधिकार, कानुन निर्माणको सीमा, सभा सञ्चालन प्रक्रिया र कार्यपालिकाको जिम्मेवारीबारे पनि प्रशिक्षण दिइनेछ।
त्यसैगरी, स्थानीय सरकारको नीति तथा योजना निर्माण, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन, प्रशासन सञ्चालन, विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषय पाठ्यक्रममा राखिएका छन्।
स्थानीय तहले नागरिकलाई घरदैलोमै सहज सेवा उपलब्ध गराउने, जनसहभागिता बढाउने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत आकांक्षीलाई प्रशिक्षित गरिने पार्टीले जनाएको छ।
बजेट, कर र सार्वजनिक खर्चमा जोड
रास्वपाले तयार गरेको पाठ्यक्रममा स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ। स्थानीय करको सङ्कलन, करका दर तथा दायरा निर्धारण, बजेट निर्माण र तीन तहका सरकारबीच हुने स्रोत बाँडफाँटबारे प्रशिक्षण दिइनेछ।
समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको व्यवस्था तथा अन्तरसरकारी बजेट हस्तान्तरणका विषय पनि पाठ्यक्रममा समावेश छन्।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, उपभोक्ता समिति गठन, सार्वजनिक खर्चमा हुन सक्ने अनियमितता र त्यसको रोकथामका कानुनी उपायबारे समेत जानकारी दिइने पार्टीले जनाएको छ। बेरुजु न्यूनीकरण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्ने उपायलाई पनि प्रशिक्षणको विषय बनाइएको छ।
डिजिटल सेवा र प्रविधिको प्रयोग सिकाइने
स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले डिजिटल शासनसम्बन्धी विषय पनि पाठ्यक्रममा समेटिएको छ। नागरिक एप, राष्ट्रिय परिचयपत्र, व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली र तथ्याङ्कमा आधारित सुशासनबारे आकांक्षीलाई जानकारी दिइनेछ।
त्यस्तै, सरकारी सेवामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग, सामाजिक सञ्जालको सुरक्षित उपयोग, साइबर बुलिङ रोकथाम तथा विद्युतीय कारोबार ऐनसम्बन्धी विषय पनि समावेश गरिएको छ।
नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्न स्थानीय तहमा प्रभावकारी गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने विषयमा समेत प्रशिक्षण दिइने जनाइएको छ।
वडादेखि पालिका प्रमुखसम्मका जिम्मेवारीबारे प्रशिक्षण
पाठ्यक्रममा वडा सदस्य, वडाध्यक्ष, पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई छुट्टाछुट्टै प्राथमिकतासहित समेटिएको छ।
वडाबाट प्रदान गरिने सिफारिस तथा सेवा, जन्म–मृत्यु र बसाइँसराइ दर्ता, विपन्नता सिफारिस, नाता प्रमाणित, जग्गाधनीसम्बन्धी विवरण तथा चारकिल्ला प्रमाणितजस्ता विषयमा पनि प्रशिक्षण दिइनेछ।
पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखका आकांक्षीलाई बजेट निर्माण, योजना तर्जुमा, कर व्यवस्थापन र प्रशासनिक जिम्मेवारीबारे जानकारी गराइनेछ। न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, इजलास सञ्चालन, प्रमाण सङ्कलन, निर्णय लेखन तथा मेलमिलापको कानुनी प्रक्रियालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
विपद् व्यवस्थापन र जनप्रतिनिधिको आचरणमा पनि जोड
स्थानीय तहमा बाढी, पहिरो, आगलागी तथा अन्य विपद्को जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालन र सुरक्षित बस्ती विकासमा जनप्रतिनिधिको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा समेत प्रशिक्षण दिइनेछ।
यसका अतिरिक्त उम्मेदवारको व्यक्तिगत आचरण, आर्थिक पारदर्शिता, जीवनशैली, खर्च व्यवस्थापन र बचतसम्बन्धी विषय पनि पाठ्यक्रममा समेटिएका छन्। आमसभा तथा घरदैलो कार्यक्रममा प्रभावकारी रूपमा आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्ने सीप विकासमा समेत पार्टीले जोड दिएको छ।
रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा तयार गरिएको उम्मेदवार छनोट रूपरेखाअन्तर्गतको पाठ्यक्रमलाई आवश्यकताअनुसार लिडरसिप एकेडेमीले थपघट तथा परिमार्जन गर्न सक्ने पार्टीले जनाएको छ।
पार्टीका अनुसार प्रशिक्षणको उद्देश्य स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी, कानुनी सीमा र जनप्रतिनिधिको भूमिकाबारे उम्मेदवारका आकांक्षीलाई स्पष्ट जानकारी गराउनु हो।
तपाईको प्रतिक्रिया !