काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नियमित सरुवा प्रक्रिया लामो समयदेखि अन्योलमा पर्दा सरकारको सुशासन र सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रहरीका विभिन्न तहका अधिकृतहरूको कार्यअवधि पूरा भए पनि नियमित सरुवा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको विषयले प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि र अन्योल बढाएको बताइएको छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षणका क्रममा प्रहरीलाई जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा कुनै पनि तहबाट हस्तक्षेप नहुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। नेपाल प्रहरीको आधिकारिक विवरणमा समेत उनको उक्त भनाइ उल्लेख छ। तर, नियमित सरुवा प्रक्रिया अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको विषयले उक्त प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनबारे चासो बढाएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले विभिन्न तहका अधिकृतहरूको कार्यअवधि र जिम्मेवारीका आधारमा सरुवाको प्रस्ताव तयार पारे पनि निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको विषय सार्वजनिक भएको छ। एक रिपोर्टमा गृह मन्त्रालयको चासो नदेखिएका कारण सरुवा प्रक्रिया रोकिएको गृह स्रोतको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, सरुवा रोकिनुको आधिकारिक कारण भने सार्वजनिक भएको छैन।
नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोगमा प्रश्न
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४८ ले प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्मका अधिकृतको सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिएको छ। नियम ४९ मा प्रहरी कर्मचारीको सरुवा आवश्यकताअनुसार नियमित रूपमा गरिने व्यवस्था छ भने नियम ५० मा सामान्यतया एक वर्ष नपुगी सरुवा नगर्ने प्रावधान उल्लेख छ।
नियमावलीले प्रहरी नेतृत्वको संस्थागत भूमिका स्पष्ट पारे पनि व्यवहारमा निर्णय प्रक्रिया किन लम्बिएको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। यदि नियमित सरुवाका लागि राजनीतिक तहको स्वीकृति वा संकेत पर्खनुपर्ने अवस्था छ भने त्यसले प्रहरी नेतृत्वको निर्णय क्षमता र संस्थागत स्वायत्तताबारे बहस निम्त्याउन सक्छ।
कार्यअवधि पूरा गरेका अधिकृत अझै प्रतीक्षामा
प्रहरीभित्र एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि कमाण्ड सम्हालिरहेका अधिकृतहरूको सरुवालाई लिएर चर्चा बढेको छ। गत जेठमा प्रकाशित एक रिपोर्टले प्रहरी निरीक्षकदेखि एसपीसम्मका एक वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका अधिकृतहरूको सरुवा रोकिँदा संगठनभित्र असन्तुष्टि र अन्योल बढेको उल्लेख गरेको थियो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले विभिन्न तहमा सरुवासम्बन्धी निर्णय गर्दै आएको अभिलेख भए पनि नियमित कमाण्डमा रहेका अधिकृतहरूको व्यापक सरुवा अपेक्षित रूपमा अघि नबढेको विषय अहिले चर्चामा छ। प्राविधिक प्रहरीका डीएसपी तथा अन्य तहमा सरुवाका निर्णय भएका विवरण सार्वजनिक भइरहँदा नियमित कमाण्ड सम्हालिरहेका अधिकृतहरूको सरुवाबारे भने स्पष्टता देखिएको छैन।
निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सरुवा रोकिएको हो?
प्रहरी सरुवा लम्बिनुको कारण आगामी स्थानीय तह तथा प्रदेशसभा निर्वाचनसँग जोडेर पनि चर्चा भइरहेको छ। गृह स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित केही रिपोर्टमा राजनीतिक नेतृत्वले आफूअनुकूल सुरक्षा संयन्त्र व्यवस्थापन गर्न खोजेको आशंका व्यक्त गरिएको छ।
तर, निर्वाचनलाई लक्षित गरेरै सरुवा रोकिएको भन्ने दाबीको आधिकारिक पुष्टि भएको छैन। त्यसैले यसलाई पुष्टि भएको तथ्यका रूपमा नभई स्रोतमा आधारित आशंकाका रूपमा मात्र लिनुपर्ने हुन्छ।
प्रहरी राज्यको स्थायी सुरक्षा संयन्त्र भएकाले यसको कमाण्ड व्यवस्थापनमा व्यावसायिक मापदण्ड र कानुनी प्रक्रियाले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हुन्छ। सरुवा प्रक्रिया अनिश्चित हुँदा प्रहरी अधिकृतको मनोबल, जिम्मेवारी हस्तान्तरण र कार्यसम्पादनमा पर्न सक्ने प्रभावबारे पनि प्रश्न उठेका छन्।
दशैँपछि हुने भनिएको सरुवा तिहारपछि धकेलिने संकेत
प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा दशैँपछि हुने चर्चा चले पनि गृह स्रोतका अनुसार प्रक्रिया तिहारपछि धकेलिन सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। तर, यसबारे औपचारिक निर्णय वा समयतालिका सार्वजनिक भएको छैन।
सरुवा अनिश्चित बनेको अवस्थामा केही इन्चार्जले आर्थिक लाभ उठाउने गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपसहितका समाचारसमेत सार्वजनिक भएका छन्। यस्ता आरोपको पुष्टि सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान वा आधिकारिक विवरणबाट हुन आवश्यक छ।
यता सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको नियमित सरुवा प्रक्रिया अघि बढिरहँदा नेपाल प्रहरीको सरुवा भने किन अन्योलमा छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। एउटै गृह प्रशासनअन्तर्गतका सुरक्षा निकायमा सरुवाको अवस्था फरक देखिँदा निर्णय प्रक्रियाबारे थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।
गृह मन्त्रालयले दिनुपर्ने जवाफ
प्रहरीको सरुवा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन। यो संगठनको कमाण्ड व्यवस्थापन, अधिकृतहरूको मनोबल र सुरक्षा निकायको व्यावसायिकतासँग जोडिएको विषय हो।
गृहमन्त्रीले प्रहरीको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप नहुने प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा समय पुगेका अधिकृतहरूको सरुवा किन लम्बिएको छ भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यदि सरुवा प्रक्रिया रोकिएको छैन भने त्यसको अवस्था, निर्णयको समयतालिका र लागू हुने मापदण्डबारे जानकारी दिनु आवश्यक छ। त्यस्तै, कुनै प्रशासनिक वा कानुनी कारणले प्रक्रिया रोकिएको हो भने त्यसको स्पष्टता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
प्रहरीको नियमित सरुवा कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नसँगै, कानुनले दिएको अधिकारअनुसार निर्णय प्रक्रिया स्वतन्त्र र पारदर्शी रूपमा अघि बढिरहेको छ कि छैन भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्रमा छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !