वीरगंज । सरुवा भएका कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र रमाना गर्नुपर्ने मधेश प्रदेश सरकारको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको आदेशलाई एक जना कम्प्युटर अधिकृतले पूर्णतः बेवास्ता गरेका छन्।
यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगंजका कम्प्युटर अधिकृत शेष रजाउल हकले सरुवा भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि कार्यालय नछोडेको पाइएको छ। अन्य १४ जना कर्मचारीले रमाना लिएर सरुवा भएका कार्यालयमा काम गरिरहेका भए पनि कम्प्युटर अधिकृत हकले मन्त्रालयको सरुवा आदेशलाई कचरा डब्बामा फालेर कार्यालयमै अड्डा जमाएर बसेका छन्।
उनी श्रम तथा यातायातमन्त्री कौशल किशोर राय र मन्त्रालयका उपसचिव रञ्जित कुमार यादवको समर्थन र संरक्षण पाउँदै आएका कारण रमाना नगरी अटेरी गरिरहेका छन् भन्ने स्रोतको दाबी छ।
साधारण कम्प्युटर अपरेटर हकले पछिल्लो समय वीरगंजस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा प्रभावशाली नियन्त्रण जमाएका छन्। कार्यालयमा हुने अवैध असुली तथा आर्थिक कारोबारमा उनी सक्रिय रहेको बताइएको छ।
सेवाग्राहीसँग खुलेआम पैसा असुल गर्ने प्रकरण नयाँ होइन। अवैध रूपमा असुलिएको रकम माथिल्लो तहसम्म पुर्याउने जिम्मा हकले लिने गरेका छन्। सरकारले उनलाई तीन महिनाका लागि काजमा वीरगंज पठाएको भए पनि उनी तीन वर्षदेखि सोही कार्यालयमा कार्यरत छन्।
उनले कार्यालयका अन्य कर्मचारीलाई धम्की दिने र आतंकित बनाउने गरेको गुनासो छ। आफ्नो भ्रष्ट गतिविधिको विरोध गर्ने कर्मचारीलाई सरुवा गरिदिने धम्की दिएर दबाबमा राख्ने गरेको स्रोत बताउँछ।
सरकारले असोज १५ गते उनलाई काज फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको भए पनि उनी अटेरी गर्दै वीरगंजमै बसेका छन्। श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले कात्तिक २९ गते पुनः सबै कार्यालयलाई पत्राचार गरी तीन दिनभित्र रमाना दिन आदेश दिएको भए पनि उनले आदेशको पालन नगरेको स्रोतले जनाएको छ।
स्थानीयहरूले उनको गतिविधिबाट कार्यालयको बदनाम भइरहेको भन्दै तुरुन्त रमाना दिन माग गरेका छन्। तर, मन्त्रालयका उपसचिव र मन्त्रीसँगको सघन सम्बन्धका कारण उनले आदेशको बेवास्ता गर्न सफल भएका छन्।
यस घटनाले राज्य संयन्त्र भ्रष्ट व्यक्तिको अगाडि कति निकम्मा बन्न सक्छ भन्ने देखाएको छ। हकले आफूले श्रम तथा यातायातमन्त्री र मन्त्रालयका उपसचिवलाई मिलाइसकेको भन्दै धाक लगाउने गरेको बताइन्छ।
यो प्रकरणले वीरगंजको यातायात व्यवस्था कार्यालय र सिङ्गो शहरको प्रतिष्ठालाई गम्भीर असर पुर्याएको छ।
