वीरगंज, ७ साउन। छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ताको नेतृत्वमा स्थानीय विकास र सुशासनलाई नयाँ गति दिने दिशामा महत्वपूर्ण निर्णय आएको छ। उच्च अदालत जनकपुरधामको अस्थायी इजलास वीरगंजले उपाध्यक्ष लिलावती देवी कानुले दायर गरेको उत्प्रेषण रिटलाई खारेज गर्दै गाउँपालिकाको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा लागेको रोक हटाएको छ।
न्यायाधीश दीपेन्द्र बहादुर बम र मोहन राज भट्टराईको संयुक्त इजलासले उपाध्यक्ष कानुको रिटलाई आधारहीन र औचित्यहीन ठहर गर्दै खारेज गरेको हो। यसअघि न्यायाधीश गणेश ठाकुरको एकल इजलासले अस्थायी रूपमा कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो।
उपाध्यक्ष कानुले आफ्नो श्रीमान्को उक्साहटमा अध्यक्ष गुप्ताले गाउँसभा एकलौटी रूपमा सञ्चालन गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। तर अदालतले यी आरोपहरूलाई कानुनी दृष्टिले कमजोर ठहर गर्दै रिट खारेज गरिदिएको छ।
फैसलापछि अध्यक्ष मनोज गुप्ताले अदालतको निर्णयप्रति खुशी व्यक्त गर्दै भने,
“न्यायालयको निर्णयले मलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ। हामी सुशासन, पारदर्शिता र समग्र विकासका लागि प्रतिबद्ध छौं। यो फैसलाले हाम्रो टिमको मनोबल उच्च बनाएको छ। अब हामी सबै जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गरेर पालिकाको विकास र बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनेछौं।”
यो फैसला छिपहरमाई गाउँपालिकामा देखिएको आन्तरिक विवाद समाधानतर्फ महत्वपूर्ण कदम सावित भएको छ र स्थानीयवासीले अब विकास गतिविधिहरू पुनः तीव्र रूपमा अघि बढ्ने आशा गरेका छन्।
