वीरगञ्ज। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्र–२०८२ ले प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यसँगै प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको संख्या ७ भित्र सीमित गर्न सिफारिश गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तयार गरिएको समितिको प्रतिवेदनमा संविधानको मर्म, कार्यबोझको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण तथा विगतका अध्ययनको आधारमा प्रदेश मन्त्रालय संरचना पुनरावलोकन गर्दै आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाइएको छ।
यसअघि पनि विभिन्न अध्ययन समितिहरुले मन्त्रालय संख्या घटाउने सिफारिश गरे पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २०७४ को आम चुनावअघि संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले समेत केन्द्र र प्रदेशका मन्त्रालय संरचना सम्बन्धी अध्ययन गराएको थियो।
अध्यक्ष काशीराज दाहालको नेतृत्वमा गठन भएको अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन समितिले केन्द्रमा १५ मन्त्रालय र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय कायम गर्न सुझाएको थियो।
प्रदेश संरचनालाई चुस्त, किफायती र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय संख्या ७ मा झार्ने सिफारिश फेरि पनि उठान भएकाले यसपटक प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
