पर्सा, ९ कात्तिक । पर्साका बहुदरमाई नगरपालिका र सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाले इन्धनमा मात्रै एक करोड १८ लाख ४२ हजार ८२० रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। तर, यति ठूलो रकम खर्च गर्दा पनि दुवै स्थानीय तहले इन्धन खपतको व्यवस्थित अभिलेख राख्न नसकेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार बहुदरमाई नगरपालिकाले पदाधिकारी, कार्यालय प्रयोजन तथा अन्य सुविधाका लागि ४५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको छ। नगरपालिकासँग २९ वटा मोटरसाइकल, तीनवटा सरकारी गाडी, दुईवटा ट्र्याक्टर र एउटा जेनेरेटर रहेको विवरण छ। तर, कुन सवारीसाधनमा कति इन्धन खपत भयो भन्ने स्पष्ट विवरण नगरपालिकाले उपलब्ध गराउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, कार्यालय, एम्बुलेन्स तथा अन्य प्रयोजनमा ७२ लाख ७५ हजार ८२० रुपैयाँ इन्धन खर्च गरेको छ। गाउँपालिकाले इन्धन प्रयोग गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विवरण, हेभी मेसिन सञ्चालनको अवधि र इन्धन खपतको मापदण्ड व्यवस्थित रूपमा राख्न नसकेको महालेखाले जनाएको छ।
दुवै स्थानीय तहमा इन्धन खर्चको विवरण व्यवस्थित नहुँदा सार्वजनिक रकमको उपयोग र खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ। सवारीसाधन तथा उपकरणअनुसार इन्धन खपतको विवरण नराख्दा खर्चको वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कन गर्नसमेत कठिन हुने देखिन्छ।
महालेखापरीक्षकले दुवै स्थानीय तहलाई इन्धन खर्चको अभिलेख व्यवस्थित गर्न, सवारीसाधनअनुसार खपतको विवरण राख्न र खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न सुझाव दिएको छ।
स्थानीय तहले नागरिकबाट उठेको राजस्व तथा सरकारी स्रोतको उपयोग गर्दा मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, ठूलो रकम इन्धनमा खर्च हुँदा पनि त्यसको स्पष्ट खपत विवरण उपलब्ध नहुनुले दुवै स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा कमजोरी रहेको देखाएको छ।
सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित बनाउन इन्धन वितरण, प्रयोग र खपतको नियमित अनुगमन तथा अभिलेख व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !