कांग्रेसमा समानान्तर महाधिवेशनको तयारी, देउवा पक्षले १० जिल्लामा छान्यो सभापति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित नरही पार्टीको आधिकारिकता, महाधिवेशनको वैधानिकता र संगठनमाथिको नियन्त्रणको संघर्षका रूपमा जिल्ला तहसम्म विस्तार भएको छ। गगनकुमार थापा नेतृत्वको कांग्रेसले नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको अवस्थामा निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले समानान्तर महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्र बनाएको छ।

देउवा पक्षले हालसम्म १० जिल्लामा अधिवेशन गरी जिल्ला सभापतिसहित पदाधिकारी चयन गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लालाई प्राथमिकता दिँदै सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गरेको यो समूहले आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला आफ्नो संगठनात्मक आधार बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेको छ।

१० जिल्लामा जिल्ला सभापति चयन

देउवा पक्षले संखुवासभामा रामकुमार जिमी, डोल्पामा देउप्रसाद बुढा, हुम्लामा सूर्यबहादुर शाही, जुम्लामा नेत्रकला शाही, मुगुमा तिलक मल्ल, रुकुम पश्चिममा नन्दबहादुर विष्ट, कालिकोटमा नगेन्द्र विष्ट, डोटीमा बाजीसिंह खड्का, बैतडीमा वीरबहादुर विष्ट र रोल्पामा मानबहादुर खत्रीलाई जिल्ला सभापति चयन गरेको छ।

जिल्ला तहमा नेतृत्व चयन गरेर संगठनलाई सक्रिय बनाउने र आफ्नो राजनीतिक प्रभाव कायम रहेको सन्देश दिने रणनीतिमा देउवा पक्ष देखिएको छ। यसले प्रस्तावित समानान्तर महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि तथा संगठनात्मक आधार तयार पार्नसमेत सहयोग पुग्ने उसको अपेक्षा छ।

देउवा पक्षले पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालालाई महाधिवेशन तयारी समितिको संयोजक बनाएको छ। समूहले तय गरेको कार्यतालिकाअनुसार कात्तिक १५ गतेसम्म जिल्ला अधिवेशन, मंसिर ४ गते प्रदेश अधिवेशन र मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने योजना छ।

थापा नेतृत्वलाई संगठन एकताबद्ध गर्ने चुनौती

गगनकुमार थापा नेतृत्वको कांग्रेससामु नयाँ नेतृत्वको औचित्य पुष्टि गर्दै पार्टीलाई नीतिगत, संगठनात्मक र पुस्तागत रूपमा पुनर्संरचना गर्ने चुनौती छ। युवा नेतृत्वप्रतिको अपेक्षालाई परिणाममा बदल्नु, निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु र कार्यकर्तालाई न्यायपूर्ण अवसर उपलब्ध गराउनु नयाँ नेतृत्वका प्राथमिकताका विषय हुन्।

तर नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा पुरानो शक्ति संरचना स्वतः समाप्त हुँदैन। कांग्रेसमा लामो समयदेखि प्रभावशाली रहेका नेताहरूको संगठनात्मक सञ्जाल र जिल्ला तहसम्मको सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्दा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन कठिन हुन सक्छ।

त्यसैले थापा नेतृत्वले पुरानो नेतृत्वसँग असन्तुष्ट कार्यकर्तालाई मात्र नभई देउवा पक्षमा रहेका नेता तथा कार्यकर्तालाई समेत मूलधारमा समेट्ने वातावरण बनाउनुपर्ने देखिन्छ। नेतृत्व परिवर्तनलाई व्यक्ति परिवर्तनमा सीमित नराखी पार्टीको कार्यशैली र राजनीतिक संस्कृतिमा सुधार गर्न सके मात्र संगठनप्रति नयाँ विश्वास स्थापित हुन सक्छ।

आधिकारिकताको विवादले बढायो अन्योल

देउवा पक्षले पुरानो केन्द्रीय कार्यसमिति नै वैधानिक रहेको दाबी गर्दै समानान्तर अधिवेशनमार्फत आफ्नो राजनीतिक दाबीलाई संगठनात्मक आधार दिन खोजेको छ। तर जिल्ला तहमा नेतृत्व चयन हुँदैमा पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद समाधान हुने छैन।

कुन पक्षले कति कार्यकर्ता र महाधिवेशन प्रतिनिधिको समर्थन जुटाउँछ भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न, आधिकारिक नेतृत्व र संगठनात्मक संरचनासम्बन्धी विवादको निरूपणमा कानुनी प्रक्रिया निर्णायक बन्न सक्छ।

निर्वाचन आयोग र अदालतसँग जोडिएको आधिकारिकताको प्रश्न टुंगो नलागेसम्म दुवै पक्षका गतिविधिले पार्टीभित्रको अन्योल थप बढाउन सक्ने देखिन्छ। संगठनका विभिन्न तहमा समानान्तर गतिविधि विस्तार हुँदै जाँदा कार्यकर्ता तथा समर्थकमा समेत कुन नेतृत्वलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।

कांग्रेससामु तीन सम्भावना

कांग्रेसको वर्तमान अवस्थाले मुख्यतः तीन सम्भावना देखाएको छ। पहिलो, राजनीतिक संवाद र सहमतिबाट दुवै पक्षलाई समेटेर पार्टी एकताको आधार तयार हुन सक्छ। दोस्रो, कानुनी तथा संगठनात्मक प्रक्रियाबाट विवादको टुंगो लाग्न सक्छ। तेस्रो, दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा कायम रहे विवाद थप गहिरिँदै पार्टी विभाजन संस्थागत हुने जोखिम रहन्छ।

कांग्रेसका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती आधिकारिकताको विवाद टुंग्याउनु मात्र होइन, संगठनभित्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्नु पनि हो। नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा र कानुनी दाबीभन्दा माथि उठेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास सफल भए मात्र कांग्रेसले आफ्नो संगठनात्मक शक्ति र राजनीतिक प्रभावलाई कायम राख्न सक्नेछ।