काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका असर नियन्त्रण गर्न विश्वका राष्ट्रहरूले बनाएका योजना र गरेका प्रतिबद्धता हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन पर्याप्त नभएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी निकायले निष्कर्ष निकालेको छ। जलवायु नीति निर्माण र योजना तर्जुमामा प्रगति भए पनि तिनको कार्यान्वयन कमजोर हुँदा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिएको हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि (युएनएफसिसिसी) ले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनहरूले राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धता विस्तार हुँदै गए पनि उत्सर्जन कटौतीको गति वैज्ञानिक आवश्यकताभन्दा निकै कम रहेको औँल्याएका छन्।
‘एनडिसी सिन्थेसिस रिपोर्ट २०२६’ अनुसार सन् २०२४ जनवरी १ देखि २०२६ अगस्ट ३१ सम्म पेरिस सम्झौतामा आबद्ध पक्षराष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने १२७ नयाँ राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धता अभिलेख गरिएका छन्। यी प्रतिबद्धताले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको करिब ७० प्रतिशत समेट्छन्।
तर, सबै प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए पनि सन् २०३५ सम्म सन् २०१९ को तुलनामा विश्वव्यापी उत्सर्जन करिब ९ प्रतिशत मात्रै घट्ने अनुमान गरिएको छ। हालका प्रतिबद्धताका आधारमा उत्सर्जनमा करिब ६ प्रतिशत कटौती हुने अपेक्षा छ। यसले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि अझ महत्वाकांक्षी लक्ष्य र तीव्र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको देखाएको छ।
योजना बने पनि कार्यान्वयनमा चुनौती
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनका कार्यकारी सचिव साइमन स्टिलले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग र जलवायु उत्थानशीलतामा लगानी बढाउने दिशामा धेरै देश अघि बढेको भए पनि सामूहिक प्रगति पर्याप्त नभएको बताएका छन्।
उनका अनुसार जलवायु कार्यले सुरक्षित समुदाय निर्माण, अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र घरपरिवारको लागत घटाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ। त्यसका लागि सरकारहरूले घोषणा गरेका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नयाँ राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धतामा उत्सर्जन कटौती, जलवायु अनुकूलन, वित्तीय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास, हानि तथा नोक्सानी र न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमणजस्ता विषय समेटिएका छन्।
जलवायु नीति निर्माणमा स्थानीय तथा क्षेत्रीय सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहभागितासमेत बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। अघिल्ला प्रतिबद्धतामा ७० प्रतिशत पक्षराष्ट्रले सरोकारवालाको सहभागिता गराएकोमा नयाँ प्रतिबद्धतामा यो अनुपात ९८ प्रतिशत पुगेको छ।
विकासशील देशमा अनुकूलन योजनाको कार्यान्वयन कमजोर
‘राष्ट्रिय अनुकूलन योजना प्रगति प्रतिवेदन २०२६’ ले जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न योजना बनाउने र ती योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमताबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ अक्टोबर २० सम्म १४६ देशले राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको प्रक्रिया सुरु गरेका वा अघि बढाएका छन्। तीमध्ये ८१ विकासशील देशले आफ्ना योजना पेस गरेका छन्। यसमा २९ अति कम विकसित देश र १७ साना टापु विकासशील राष्ट्र छन्।
योजना बने पनि आवश्यक रकम जुटाउन, परियोजना स्वीकृत गराउन र स्वीकृत रकम समयमै प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वित्तीय पहुँचको सीमितता, मान्यताप्राप्त संस्थामाथिको निर्भरता र रकम स्वीकृति तथा निकासामा हुने ढिलाइले अनुकूलनका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्।
विशेषगरी विकासशील देशका लागि जलवायु वित्तको उपलब्धता र सहज पहुँच प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ। आवश्यक रकम समयमै उपलब्ध नहुँदा जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षा र जलवायु उत्थानशीलता बढाउने लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने देखिएको छ।
जलवायु वित्त बढे पनि वितरण असमान
जलवायु वित्तसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ र २०२४ मा विश्वव्यापी जलवायु वित्तको वार्षिक औसत ३२ प्रतिशतले बढेर १.९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ। यद्यपि, वित्तको वितरण असमान रहनुका साथै जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक रकमको अभाव कायमै छ।
विकसित देशहरूले विकासशील राष्ट्रलाई वार्षिक एक खर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासम्बन्धी प्रतिवेदनले सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म उक्त लक्ष्य पूरा भएको देखाएको छ। तर वित्तको गणना गर्ने विधिमा भिन्नता, रकम प्राप्त गर्न लाग्ने समय र त्यसको लागतसम्बन्धी समस्या अझै कायम छन्।
द्विवार्षिक पारदर्शिता प्रतिवेदनको संश्लेषणले पनि जलवायु नीति कार्यान्वयनमा विभिन्न आर्थिक क्षेत्रको सहभागिता बढेको देखाएको छ। हालसम्म १३७ पक्षराष्ट्रले पेस गरेका प्रतिवेदनले विश्वव्यापी उत्सर्जनको करिब ८५ प्रतिशत समेटेका छन्।
कोप–३१ मा जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको विषय उठ्ने
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–३१ आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुने तय भएको छ। सम्मेलनमा उत्सर्जन कटौती, जलवायु अनुकूलन, वित्तीय सहयोग र न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमणका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वच्छ ऊर्जाको विस्तार, मिथेन उत्सर्जन नियन्त्रण र फोहोर न्यूनीकरण पनि जलवायु कार्यका महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा रहेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निकायका प्रतिवेदनले विश्वसामु अबको मुख्य चुनौती प्रतिबद्धता घोषणा गर्नु मात्र नभई त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु रहेको स्पष्ट पारेका छन्। विशेषगरी विकासशील देशले जलवायु वित्तमा सहज पहुँच पाउने र स्वीकृत रकम समयमै प्राप्त गर्ने व्यवस्था नभएसम्म जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !