वीरगंज, ३२ असार । छिपहरमाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लिलावती देवी कानुले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजले गाउँपालिकाको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
माननीय न्यायाधीश गणेश ठाकुरको इजलास नं. ७ बाट मुद्दा नम्बर ०८१-WO-१३१९ मा सुनुवाइ गर्दै अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
उपाध्यक्ष कानुको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण प्रसाद कुर्मीले अदालतमा बहस प्रस्तुत गरेका थिए। मिसिलको अध्ययनपछि अदालतले विपक्षी गाउँपालिका र सम्बन्धित पक्षहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन म्याद सूचना समेत जारी गरेको छ।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आगामी साउन ७ गते (२०८२/०४/०७) पेशी तोकेको छ। सो मितिसम्मका लागि गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को दफा ४२(१)(क) अनुसार जारी गरिएको यस आदेशले छिपहरमाई गाउँपालिकामा अन्तरिक द्वन्द्व सतहमा आएको स्पष्ट संकेत दिएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज गुप्ताले २०८२ असार २१ गते बोलाइएको गाउँसभा सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूलाई जानकारी नदिई एकलौटी रूपमा सञ्चालन गरेको आरोप उपाध्यक्ष कानुले लगाएकी छिन्। यसै कारण अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच न्यायिक लडाइँ सुरु भएको हो।
अन्तरिम आदेशले गाउँपालिकाको आगामी योजना, बजेट कार्यान्वयन र नीति निर्माणमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ।
