वीरगंज, ७ असाेज । पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनमा सर्वाधिक उजुरी पर्ने स्थानीय तहहरूमध्ये शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको २०८१/८२ सालको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार छिपहरमाईसँग सम्बन्धित मात्र २९८ उजुरी दर्ता भएका छन्।
यो तथ्यांकले मधेस प्रदेशकै होइन, सम्पूर्ण मुलुककै सुशासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। छिपहरमाईजस्तो सानो गाउँपालिका काठमाडौं, पोखरा र ठूला शहरहरूसँगै उजुरीको संख्यामा उभिनु, त्यहाँ भ्रष्टाचारको जरा कति गहिरो छ भन्ने देखाउने प्रमाण मानिएको छ।
अख्तियारले विगत आर्थिक वर्षमा कुल ३७ हजारभन्दा बढी उजुरी पाएको थियो, जसको आधाभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित थिए। यसले ‘जनताको नजिकको सरकार’ भनेर परिभाषित स्थानीय निकायमै बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको वास्तविकता उजागर गरेको हो।
विशेषगरी छिपहरमाईमा विकास बजेट वितरण, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, कर्मचारी भर्ना, र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरणजस्ता क्षेत्रमा अनियमितता भएको उजुरीहरू दर्ता भएको स्रोतहरूले जनाएका छन्। नागरिकहरूले अनलाइनमार्फत मात्र १० हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता गरेका छन्, जसमा छिपहरमाईसम्बन्धी संख्या उल्लेख्य छ।
राजनीतिक संरक्षण र अनुगमनको कमजोरी
विशेषज्ञहरूको भनाइमा, छिपहरमाई गाउँपालिकामा उजुरी बढ्नुको मूल कारण राजनीतिक संरक्षण, योजनागत अनुगमनको कमी र स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीबीचको मिलीभगत हो। गाउँपालिका स्तरमै भ्रष्टाचार ‘खुला रहस्य’ जस्तो बनेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरू आक्रोशित छन्।
मधेस प्रदेशमा मात्रै १,२०० उजुरी परेको तथ्यले यो क्षेत्र सुशासन र जवाफदेहिताको दृष्टिले सबभन्दा संवेदनशील क्षेत्र बनेको प्रमाणित गर्छ।
अख्तियार सक्रिय, तर चुनौती कायमै
अख्तियारले ८० प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी फर्छ्यौट गरेको र १३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको जनाएको छ। तर आयोगले नै आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘प्रो-एक्टिभ अनुसन्धानको कमी’, ‘तथ्यपरक उजुरीको न्यूनता’ र ‘भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिको सामाजिक स्वीकार्यता घटाउन नसक्नु’लाई ठूला चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ।
छिपहरमाईमा निगरानी कडा हुने सम्भावना
अब छिपहरमाई गाउँपालिकामा अख्तियारले निगरानी कडाइ गर्ने अनुमान गरिएको छ। नागरिकस्तरमै व्यापक असन्तुष्टि र उजुरीको उच्च संख्याले आयोगलाई त्यहाँ विशेष ध्यान दिन बाध्य पारेको हो।
स्थानीय नागरिक मनबोध यादव भन्छन्, “जनताको करको पैसा नेताको खल्तीमा मात्रै जाने हो भने गाउँ कहाँ पुग्छ ? अब अख्तियारले उदाहरणीय कारबाही गर्नैपर्छ।”
यो समाचारले छिपहरमाई गाउँपालिकामात्र नभई मधेस प्रदेश र सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई सुशासनप्रति सजग र जवाफदेही बन्न चेतावनी दिएको छ।
