वीरगञ्ज । रासायनिक मलको अभावका कारण मधेश प्रदेशका किसान आलु र तोरी खेतीको क्षेत्रफल घटाउन बाध्य भएका छन् । खेती लगाउने मुख्य समयमा आवश्यक पर्ने डिएपी र पोटास मल नपाउँदा किसानको बाली लगाउने काम प्रभावित भएको छ भने उत्पादन घट्ने चिन्ता बढेको छ ।
मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशका आठ जिल्लामा ३५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु र ३६ हजार ७०० हेक्टरमा तोरी खेती गरिएको थियो । उक्त क्षेत्रफलबाट पाँच लाख २० हजार मेट्रिक टन आलु र ३९ हजार ५०० मेट्रिक टन तोरी उत्पादन भएको थियो ।
आलु र तोरी रोप्ने समयमा मल नपाएपछि किसान स्थानीय कृषि सामग्री पसलदेखि विभिन्न बजारसम्म धाउन बाध्य भएका छन् । नेपाली बजारमा मल नपाउँदा कतिपय किसान भारतीय बजारसम्म पुग्ने गरेका छन् । तर, भारतबाट मल ल्याउँदा सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
मल नपाउँदा आलुको बिउसमेत खेर
बाराको प्रसौनी गाउँपालिका–६ बेल्हियाका किसान प्रभु साहले मल अभावका कारण आलुको बिउ कुहिएर फाल्नुपरेको बताए । कोल्ड स्टोरबाट ल्याएको आलुको बिउ काटेर रोप्ने तयारी गरे पनि आवश्यक डिएपी र पोटास मल खोज्दाखोज्दै बिउ कुहिएको उनको भनाइ छ ।
‘पसलमा डिएपी र पोटास मल सजिलै पाइन्छ भन्ने सोचेर आलुको बिउ काट्न लगाए । बिउ काटेर मल किन्न तीन दिन खोज्दा पनि मल भेटिएन,’ साहले भने ।
तीन दिनको प्रयासपछि चार बोरा डिएपी र तीन बोरा पोटास मल खरिद गरेको उनले बताए । अनुदानको डिएपी मलको ५० किलोको बोरालाई सामान्य अवस्थामा तीन हजार रुपैयाँ पर्नेमा चार हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको उनको गुनासो छ । मल किनेर ल्याउँदा काटिएको आलुको बिउमध्ये करिब ५० किलो कुहिएर खेर गएको उनले बताए ।
डिएपी बिक्रीमा रोकले समस्या
मधेश प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारले डिएपी मलको बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि किसानले समस्या भोग्नुपरेको हो । नेपाल सरकारको भदौ १५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आएको भन्दै अर्को निर्णय नभएसम्म डिएपी मल बिक्री नगर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई निर्देशन दिइएको थियो । त्यसपछि किसानका लागि खरिद गरेर ल्याइएको मलसमेत गोदाममा थन्किएको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जयकुमार यादवले संघीय सरकारले बिक्री वितरणमा लगाएको रोक हटाएपछि क्रमशः मल उपलब्ध हुन थालेको बताए । यद्यपि, किसानको मागअनुसार पर्याप्त डिएपी र पोटास उपलब्ध नहुँदा चालु सिजनको आलु र तोरी खेती प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घटाउन प्रदेश सरकारले जैविक तथा प्राङ्गारिक मलमा ८५ प्रतिशत अनुदान दिने गरेको सचिव यादवले जानकारी दिए ।
मधेशमा आलु र तोरी उत्पादनको अवस्था
मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार बारामा सबैभन्दा धेरै आलु उत्पादन हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बारामा सात हजार ४५० हेक्टरमा आलु खेती हुँदा एक लाख २१ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । त्यस्तै, पर्सामा ६० हजार, सप्तरीमा ८३ हजार, धनुषामा ७० हजार र महोत्तरीमा ६६ हजार मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको थियो ।
तोरी खेतीतर्फ रौतहटमा आठ हजार ९०० हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरी नौ हजार २०० मेट्रिक टन उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पर्सामा सात हजार १०० हेक्टरबाट आठ हजार ८०० मेट्रिक टन र सर्लाहीमा करिब छ हजार हेक्टरबाट छ हजार ४०० मेट्रिक टन तोरी उत्पादन भएको थियो ।
मधेश प्रदेशमा असोज र कात्तिक आलु तथा तोरी रोप्ने मुख्य समय हो । धान काटेपछि आठवटै जिल्लाका किसानले यी हिउँदे बाली लगाउने गर्छन् । यही समयमा मल अभाव हुँदा खेतीको क्षेत्रफल घट्ने र उत्पादनमा कमी आउने जोखिम बढेको छ ।
किसानले मलसँगै गुणस्तरीय बिउ, सिँचाइ र उत्पादित उपजको उचित मूल्यसमेत नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । समयमै आवश्यक मल उपलब्ध गराउन नसकिए उत्पादन लागत बढ्ने, किसानको आम्दानी घट्ने र आलु तथा तोरीजस्ता कृषि उपजमा आयात निर्भरता बढ्न सक्ने देखिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया !