काठमाडौं – १२ असोज । तराईमा खडेरी र सुख्खायाम बढ्दो छ । खानेपानी र खेतीकिसानीमा पानीको अभाव झेलिरहेका कतिपय किसानलाई सरकारले बोरिङ गरेर ट्युवबेल, मोटर जडानमा सहयोग गरिदिएको छ ।
किसानहरूको जीवनयापन र रोजीरोटी प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको पानी आपूर्तिमा चर्को घुसखोरी भएको खुलेको छ । भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सर्लाहीकी कार्यालय प्रमुख अनुपमा ढकालले हाकाहाकी भनेकी थिइन्, ‘सबैजना क्याल्कुलेटर लिएर बसेका हुन्छन् । मन्त्रीज्यू पनि लिएर बस्नु भाछ । सचिवज्यू पनि लिएर बस्नुभा छ । साथीहरू पनि लिएर बसिरा छन् ।’
९ साउन, २०८३ मा भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सर्लाहीकी कार्यालय प्रमुख अनुपमा ढकाल साढे सात लाख घुस सहित कार्यालयले दिएको निवास(क्वाटर)बाट पक्राउ गरिन् । पक्राउ हुनुभन्दा केही बेरअघि डिप बोरिङ गर्ने ठेकेदारहरू(उजुरीकर्ता)ले उनलाई हरियो झोलामा रकम राखेर बुझाएका थिए । र उनले त्यो रकम झिकेर सोफाको चेपमा घुसाएकी रहिछन् ।
‘दिज्यू, फरक पर्दैन’
मधेश प्रदेश सरकार मातहतको भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सर्लाहीले वरपरका १३ वटा उपभोक्ता समितिहरुलाई डिप बोरिङ गर्न, त्यसमा मोटर जडान गर्न अनुदान दिएको थियो । त्यसमा उपभोक्ताहरूले केही श्रमदान गर्नुपर्ने थियो भने अरु रकम उपकरण खरिद लगायतमा खर्च गर्नुपर्ने थियो ।
तर जटिल र प्राविधिक प्रकृतिको काम गर्न नसक्ने उपभोक्ता समितिहरूले सिंचाइ कार्यालयका हाकिमहरूकै सल्लाहमा ठेकेदारहरूलाई काम दिए । पल्स ड्रिलिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालि र माताघोडी देवी कन्स्ट्रक्सन एण्ड पाइलिङले १३ वटा उपभोक्ता समितिको डिप बोरिङ खन्नेदेखि ट्युबबेल जडानका काम गरिदिए ।
ठेकेदारहरू कामको भुक्तानीका लागि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई भेट्न थाले, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले सिंचाइ कार्यालयबाट रकम भुक्तानी नभएकाले उतै सम्पर्क गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
ती ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि (उजुरीकर्ता)हरूले भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सर्लाहीकी कार्यालय प्रमुख अनुपमा ढकाललाई सम्पर्क गरे ।
‘हत्तेरिका दिज्यू, हामी दिदी–भाईको कुरा भा छ, त्यही अनुसार हुन्छ, विश्वास गर्नुहोस्, फरक पर्दैन ।’
अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको अडियोमा उपसचिव सरहकी प्राविधिक ढकालले ती उजुरीकर्ताहरुलाई सोझै भनेकी छन्, ‘तपाईंहरूको फर्मबाट एक करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको काम भएको रहेछ ।’
उनले त्यसपछि थपेकी छन्, ‘योजनामा २५ प्रतिशत, बोरिङ जडानमा २३ प्रतिशत र टेण्डरमा ५ प्रतिशत दिनु । नत्र समितिहरूले चेक पाउँदैनन् ।’
उजुरीकर्ता भन्छन्, ‘दिज्यू, मैले दिने कुरा दिइहाल्छु, हजुरले चिन्ता लिनै पर्दैन ।’
अनुपमा ढकाल थप्छिन्, ‘मलाई मेरो मन्त्रालयले, मेरो मन्त्रीले फोन गरेर हैरान गरिसक्यो, तपाईंलाई पनि आईरा होला, त्यैपनि कुरा सुन्नुहुन्न ।’
उजुरीकर्ताहरूले आफूहरूले पैसा दिन खोजेको तर विभिन्न बाध्यताले अभाव भएको गुनासो गर्छन् । तर कार्यालय प्रमुख ढकाल त्यसमा विश्वास गर्दिनन् ।
कार्यालय प्रमुख अनुपमा भन्छिन्, ‘मेरो मनभित्र तपाईं छिर्न सक्नुहुन्न, तपाईंको मनभित्र पनि म छिर्न सक्दिन । खुला रुपमा भनिदिनुपर्यो । मैले त्यहीअनुसार माथि भन्दिन्छु । म पनि मुक्त भएर बस्छु ।’
उजुरीकर्ताहरू भन्छन्, ‘हत्तेरिका दिज्यू, हामी दिदी–भाईको कुरा भा छ, त्यही अनुसार हुन्छ, विश्वास गर्नुहोस्, फरक पर्दैन ।’
‘मन्त्रीज्यू, क्याल्कुलेटर लिएर बस्नुभा छ’
घुस नबुझाइ काम नहुने भएपछि दुई उजुरीकर्ताहरूले कार्यालय प्रमुख अनुपमा ढकालसँगको फोन तथा ह्वाट्सएपमा गरेको संवाद रेकर्ड गर्न थाल्छन् । एउटा संवादमा उजुरीकर्ताहरूले सोझै दररेटको कुरा गरेका छन् ।
उजुरीकर्ताले सोध्छन्, ‘अनि दिदी, तपाईंसँग क्याल्कुलेटर छ भने एक चोटी हिसाब गरेर मैले टोटल (जम्माजम्मी) कति बुझाउनुपर्यो ?’
अनुपमा ढकाल सोझै भन्छिन्, ‘२९ लाख ३६ (हजार) बुझाउनुपर्यो तपाईंले ।’
उजुरीकर्ताहरूले प्रश्न गर्छन्, ‘२९ लाखले हुन्न ?’
अनुपमा भन्छिन्, ‘हुन्छ । ८ प्रतिशत मन्त्रालयमा जान्छ, १५ प्रतिशत अफिसको नामबाट छुटिहाल्यो नी । तपाईं आफैंले पनि हिसाब गर्नु न । भ्याट बाहेक एक करोड २३ लाखको काम गर्नुभा छ तपाईंहरूले । होइन ?
त्यसपछि उजुरीकर्ताहरू घुसको दररेट अलि घटाएर समग्रमा २० प्रतिशत गरिदिन आग्रह गर्छन् ।

‘मिल्दैन, मिल्दैन, मिल्दैन । सिधा कुरा हेर्नु है’ कार्यालय प्रमुख अनुपमा थप्छिन्, ‘मन्त्रालयले ८ प्रतिशत लगेपछि हामीले १५ माग्दा पनि भ्याउँदैनौं । हाम्रो मन्त्रालयमा पनि गर्नुपर्छ, सबैतिर मिलाउनुपर्छ । यहाँ त म एक्लै त हैन नी । प्राविधिकदेखि लिएर लेखादेखि मन्त्रालयमा सचिव सबै छन् नी । त्यो सबै विचार गर्नुपर्यो । त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा हुँदैन ।’
अलि धेरै नै काम गरेको भन्दै उजुरीकर्ता अलिकति घुसको प्रतिशत घटाए हुने भनी बारम्बार आग्रह गरिरहन्छन् ।
अनुपमा भन्छिन्, ‘धेरै काम गरेकोमा अलि दुई/चार प्रतिशत अरु थप भन्नुपर्नेमा मलाई नै तपाईंले घटाउने भन्नुहुन्छ । कहाँ भयो त त्यसरी ?’
उजुरीकर्ताहरूको दाबीमा उपभोक्ता समितिले धेरै पैसा लिने भएकाले आफूलाई कठिनाई भएकाले रेट घटाउनुपर्ने कुरा गरिरहन्छन् ।
अनुपमा भन्छिन्, ‘त्यो तपाईंको कुरा हो । सबैजना क्याल्कुलेटर लिएर बसेका हुन्छन् । मन्त्रीज्यू पनि क्याल्कुलेटर लिएर बस्नु भा छ । सचिवज्यू पनि लिएर बस्नुभा छ । साथीहरू पनि लिएर बसिरा छन् । अनि यहाँ केही हुने बित्तिकै हाकिमले यस्तो गर्यो भनेर मैमाथि गाली आउँछ ।’
उजुरीकर्ता भन्छन्, ‘समितिहरूको चै अलिकति कोर्डिनेसन(समन्वय) भएन ।’
अनुपमा भन्छिन्, ‘तपाईंलाई मैले शुरुमै भनेको हो, समस्या आउँछ है भन्दा तपाईंले, ‘हैन, म मिलाउँछु भन्नुभयो ।’ भोली दिदी भाई मिलेर कतै बसेर गफ गरम्ला । त्यो कुरा अहिले ह्वाट्सएपमा भन्न पनि मिलेन । त्यही हो, टोटल मैले हिसाब निकालेको थिए, उनन्तीस, छत्तीसको हो ।’
उजुरीकर्ताहरू भन्छन्, ‘दिज्यू, कुरा नमिले पनि सात/आठ(लाख) क्यास गरिदिइहाल्छु ।’
‘हामी मरियो, तपाईं नै बाँच्नुस्, दाई’
‘दिज्यू’को फोन काटेपछि उनीहरू आपसमा गफ गर्छन् । अनि तुलाकान्त चौधरीलाई भेट्छन् । तुलाकान्त चौधरी अनुपमा ढकालकै कार्यालयमा काम गर्ने मेकानिकल इञ्जिनियर हुन्, जो ‘दिज्यू’को निर्देशन अनुसार, उजुरीकर्ताबाट घुस लिएर उनलाई बुझाउनेवाला छन् ।
उजुरीकर्ताहरूले मेकानिकल इञ्जिनियर तुलाकान्त चौधरीलाई भेटेर भन्छन्, ‘दिदीले कमिसन घटाउन नै मानिनन् । दिदीले अरुसँग कति लिएको रहेछ ?’
तुलाकान्त चौधरी भन्छन्, ‘२५/२५ पर्सेन्ट ।’
उजुरीकर्ता भन्छन्, ‘उसो भए त हामीलाई दुई पर्सेन्ट हेरिदिएको रहेछ ।’
उजुरीकर्ताका अनुसार, १६ लाखको काम घटेर १२ लाख भएको थियो । उपभोक्ता समितिको नाममा थप १०/१५ प्रतिशत जाने रहेछ । सिंचाइ अफिसमा २३ प्रतिशत ‘कमिसन’ बुझाउनुपर्छ । उजुरीकर्ताहरूले मेकानिकल इञ्जिनियर चौधरीलाई भन्छन्, ‘तपाईंले अर्को काम दिएर रिकभर गराउन पर्यो दाई ।’
तुलाकान्त चौधरी अलि निर्मम सुनिन्छन्, ‘व्यवहार गरेपछि यस्तै हो । भोग्नुपर्छ ।’
उजुरीकर्ता झोंक पोख्दै भन्छन्, ‘हामी मरेर तपाईंहरू नै बाँच्नुस् ।’
उजुरीकर्ता थप्छन्, ‘देशको सिस्टम देखेर एकदम फ्रस्टेसन भइसक्यो दाई ।’
‘दिज्यूको अगाडि हामी त बच्चा’
उनीहरू गफ गर्दै जान्छन् । उजुरीकर्ताहरू ‘अरुलाई काम दिने तर हामीलाई किन नदिने ?’ भन्दै इञ्जिनियर तुलाकान्त चौधरीसँग गनगन गरिरहन्छन् ।
उजुरीकर्ता हाकिम अनुपमा ढकालका बारेमा इञ्जिनियर तुलाकान्त चौधरीसँग भन्छन्, ‘एउटा छोरी मान्छेलाई यति खतरनाक आइडिया कहाँबाट आउछ यार ? यत्रो हिम्मत कहाँबाट आउँछ ? अलिकति पनि दयामाया गर्नुभएन ।’
उनीहरूबीच डिप बोरिङको कामको गुणस्तरको बारेमा कुरा हुन्छ । उजुरीकर्ताहरू उपभोक्ता समितिले पैसा बाहेक किसानको मर्का र पीडा नहेरेको भन्दै गुनासो गरिरहन्छन् ।
उनीहरू र तुलाकान्त चौधरीको बीचमा हाकिम अनुपमा ढकाल फिल्डमा खटिँदाको एउटा प्रसंगवारे गफ चल्छ ।
उनीहरूले १३ ठाँउमा काम गरेकोमा सबै ठाँउमा काम भएछ, फतुवा भन्ने ठाँउमा भने फेल भएछ, पानी आएन ।
भएछ के भने, ठेकेदारहरूले डिप बोरिङका क्रममा जाली नहटाउन आग्रह गरेका रहेछन् ।
अनुपमा ढकालले भन्छिन्, ‘हामीलाई थाह छ, तपाईंले पढेको कि हामीले ? खुरुक्क हामीले भनेको मान्नुस् ।’
ती ठेकेदारले ‘तपाईंले पो पढेको हो, हामीले त कहाँ पढेको छु र ?’ भनेर जाली हटाएछन् । पछि परीक्षण गर्दा पानी नै आएन । ठेकेदारले फेरि १० हात परपट्टि खनेर पानी निकाले । उनले इञ्जिनियर तुलाकान्तसँग दु:खेसो गर्दै भने, ‘अब त्यत्रो लस कसले बेहोर्छ दाई ?’
गफमा डुब्दै गएका उनीहरू अनुपमा ढकाललाई हटाएर(सरुवा गरेर) अन्यत्र पठाउने र तुलाकान्त चौधरीलाई नै हाकिम बनाउनेसममको कुरा गर्छन् ।
अन्तिममा उजुरीकर्ताहरू भन्छन्, ‘अनुपमा म्यामलाई कसैले सक्दैन दाई । हामी त बच्चा हो ।’
अनि उनीहरू गाडीमा गएर रकम भएको झोला निकाल्छन् । एउटा उजुरीकर्ताले अनुपमा ढकाललाई फोन गर्छन् । अनि जवाफमा तुलाकान्त चौधरीले भन्छन्, ‘म्याम, यहाँ हाम्रो भेटघाट भा छ ।’
तुलाकान्त चौधरीले त्यो पोको लगेर अनुपमा ढकालको निवासमा बुझाउँछन् । र, केहीबेरमा अख्तियारको टोलीले उनको निवासमा छापा मार्छ र सोफाको चेपबाट रकम बरामद हुन्छ ।
मौखिक रुपमै ठेक्का
अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको अनुपमा ढकालको बयान अनुसार, उनले तुलाकान्त चौधरी उजुरीकर्ताहरूलाई भेट्न गएको, भेट भयो भनेर फोन गरेको हरियो झोला ल्याएर दिएको र झोलामा ७ लाख ५० हजार बरामद भएको स्विकारेकी छन् ।
ती उजुरीकर्ताको बयान अनुसार, १३ वटा मोटर र बोरिङ जडान गर्ने सिलसिलामा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिने र ठेकेदारबाट घुस लिने भनी डिल भएको थियो ।
आरोपपत्र अनुसार, उपभोक्ता समितिबाट मौखिक रुपमा ठेकेदारहरूले काम लिएका थिए । किसानलाई पानीको सरोकार थियो, उपभोक्ता समितिलाई योजना र बजेटको अनि भूमिगत जलस्रोत कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई ‘घुस’को ।
उजुरीकर्ताले गरेको बयान अनुसार, हिसाब गरेर निस्केकोमध्ये २९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सिंचाइ कार्यालयमा पुग्नुपर्ने थियो । जसमध्ये, उपभोक्ता समितिको रकमबाट २२ लाख मिलाउने र ठेकेदारले साढे ७ लाख नगद बुझाउने योजना बनेको थियो ।
ती उजुरीकर्ताले बयानमा भनेका छन्, ‘उपभोक्ता समिति गठनदेखि नै सबै काम कार्यालय प्रमुख अनुपमा ढकालको सल्लाह, योजना बनेको रहेछ ।’
हाल निलम्बित भइसकेकी उपसचिव ढकालले कुराकानीका क्रममा मधेश प्रदेशको उर्जा सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको मन्त्री र सचिवको नाम लिएकी थिइन् । घटना हुँदा जवाहारलाल कुशवाह प्रदेश उर्जामन्त्री र होमनाथ पौडेल सचिव थिए ।
‘त्यो आरोप अनावश्यक र झुटो हो । मन्त्री नियुक्त हुँदाको दिन नै अनर्गल काम नगर्नुहोस् भनेर कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएको मान्छे हुँ’ मन्त्री कुशवाहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस्ता घटनामा म कसरी संलग्न हुनु ? म मात्रै होइन, मेरो सचिवालयको कोही पनि मानिस त्यस्ता काममा लागेको छैन ।’
प्रदेश उर्जा मन्त्रालयका सचिव पौडेलले कुनैपनि त्यस्ता घटनामा आफू संलग्न नभएको बताउदै अनलाइनखबरसँग भने, ‘म आउनुभन्दा अगाडिको घटना रहेछ भने थाहा हुने कुरा भएन, म त्यस्ता कुनैपनि गतिविधिमा संलग्न छैन ।’ उनले आफू गत जेठमा प्रदेश उर्जा मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेको बताए ।
अख्तियारले अनुपमाको मोवाइल बरामदका क्रममा एउटा तालिका पनि भेटाएको छ, जहाँ उनले ठेक्काको संख्या, कूल ठेक्का रकम, प्रदेश मन्त्रालय र आफ्नो कार्यालयले पाउनुपर्ने रकमको विवरण उल्लेख छ । तालिका अनुसार, कुल ३० वटा ठेक्काबाट ७२ लाख उठाउने योजना थियो । त्यसमध्ये २४ लाख ६४ हजार मन्त्रालयमा पुग्थ्यो भने बाँकी ४७ लाख ३६ हजार कार्यालयमा रहन्थ्यो ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा भनेको छ, ‘प्रस्तुत घुस रिसवतको मुद्दा बाहेकका रकम सेवाग्राहीबाट घुस रिसवत लिनेदिने कार्य वापतको हुनसक्ने देखिएको हुँदा उक्त विषयको सम्बन्धमा छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकी अनुसन्धान गर्ने गरी निर्णय भएको ।’
अख्तियारले भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सर्लाहीकी कार्यालय प्रमुख अनुपमा ढकाल र मेकानिकल इञ्जिनियर तुलाकान्त चौधरीमाथि साढे सात लाख घुस लिएको आरोपमा मुद्दा चलाएको छ । उजुरीकर्ताहरू र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई सरकारी साक्षीको रुपमा अदालतमा प्रस्तुत गरेको छ ।
अख्तियारको टोलीले कार्यालय प्रमुख अनुपमा ढकालको क्वाटर खानतलासी गर्दा घुस बाहेक थप ७१ हजार ११५ रुपैयाँ बरामद भएको थियो । जुन ‘अभिषेक यादवबाट लिएको भन्ने तथ्य खुलेको’ भन्दै अख्तियारले छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकी छानविन थालेको छ । उनीहरुको साथबाट बरामद मोबाइल सेटहरू र त्यहाँबाट संकलित सूचनाबारे समेत छुट्टै अनुसन्धान शुरु भएको छ । साभारःअनलाइनखबर


तपाईको प्रतिक्रिया !