वीरगञ्ज। सरुवा भएर नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने कर्मचारी पुरानै स्थानीय तहमा कार्यरत रहेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पर्साको जीराभवानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमित कुमार गिरीको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी रद्द गरेको छ। तर, गिरीले सरुवा निर्णयविरुद्ध प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि मन्त्रालयको निर्णय र स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्वलाई लिएर विवाद थप चर्किएको छ।
गिरीले जीराभवानी गाउँपालिकामा आफ्नो दुई वर्षे कार्यकाल पूरा नभएको भन्दै मन्त्रालयको सरुवा निर्णयविरुद्ध प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताइएको छ। गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले समेत उनलाई तत्काल सरुवा गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै मन्त्रालयलाई लिखित जानकारी गराएको स्रोतको भनाइ छ।
प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मन्त्रालयले आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी रद्द गर्न नमिल्ने गिरीनिकट स्रोतको दाबी छ।
यता, जीराभवानी गाउँपालिकामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएका कृष्णप्रसाद खतिवडाले आफूले यसअघि कार्यरत पर्साकै धोबिनी गाउँपालिकाबाट रवाना लिइसकेको भए पनि जीराभवानीमा हाजिर हुन नपाएको बताएका छन्।
खतिवडाका अनुसार आफू जीराभवानी गाउँपालिकामा हाजिर हुन तयार रहेको जानकारी मन्त्रालयलाई समेत गराइसकेका छन्। मन्त्रालयले आफूहरूलाई सरुवा नभई कामकाजका लागि खटाएको र यस्तो अवस्थामा दुई वर्षे कार्यकाल पूरा हुनुपर्ने प्रावधान रहेको उनको दाबी छ।
यसैबीच, मन्त्रालयले जीराभवानी गाउँपालिकासहित जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका र काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको समेत आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी रद्द गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार ती स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको अन्यत्र सरुवा वा पदस्थापन गरिए पनि उनीहरू नयाँ कार्यालयमा हाजिर भएका थिएनन्। त्यस्तै, नयाँ जिम्मेवारीसहित खटाइएका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले समेत हाजिर गराएका थिएनन्।
मन्त्रालयले नयाँ खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीसहित तत्काल कामकाजमा लगाउन निर्देशन दिएको छ। साथै, सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गरी खाता सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत आग्रह गरेको छ।
जीराभवानी गाउँपालिकाको हकमा भने गिरीको सरुवाविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहनु, गाउँपालिकाले सरुवाप्रति असहमति जनाउनु र नयाँ अधिकृत खतिवडाले हाजिर हुन नपाएको दाबी गर्नुले विवाद थप जटिल बनेको छ।
अब प्रशासकीय अदालतको निर्णय र मन्त्रालयको आगामी कदमले जीराभवानी गाउँपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्वसम्बन्धी विवादको टुंगो लगाउनेछ।
तपाईको प्रतिक्रिया !