काठमाडौं। विभिन्न सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमा प्रवेश गरेर पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति सामाजिक संघसंस्था तथा सरोकारवालाहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल बार एसोसिएसन र नेपाल पत्रकार महासंघलगायत संस्थाले सरकारको कदममाथि प्रश्न उठाउँदै प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रेस काउन्सिल नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकार पक्राउको स्पष्ट कारण नखुलाइएको, पक्राउ पुर्जी नदेखाइएको, अदालतको अनुमति लिएको नदेखिएको तथा अपराधसम्बन्धी जाहेरी परेको विषयसमेत स्पष्ट नभएको जनाएको छ।
लगातार दुई दिन सार्वजनिक बिदा पर्नुअघि पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइनु गम्भीर आपत्तिको विषय भएको काउन्सिलको भनाइ छ।
‘प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिको पृष्ठभूमिमा भएको यस घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ,’ काउन्सिलले उल्लेख गरेको छ।
काउन्सिलले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार सामग्रीप्रति असहमति वा आचारसंहितासम्बन्धी उजुरी भएमा त्यसको छानबिन र निरूपण गर्ने कानुनी जिम्मेवारी आफूहरूको भएको स्मरण गराएको छ। समाचारकै विषयमा प्रहरी परिचालन गर्नुको सट्टा स्थापित कानुनी विधि र प्रक्रियाबाट समस्या समाधान गर्न सरकार तथा प्रहरी प्रशासनलाई आग्रह गरेको छ।
यस्तै, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गर्ने कार्यले शाही शासनकालको झल्को दिएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमा पुगेर संवाददाता तथा अन्य पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु उचित नभएको बताउँदै संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
‘पत्रकारहरूलाई पक्राउ र दमन गरेर सरकार सफल भएको उदाहरण विश्वभर कतै पनि भेटिँदैन। यो राम्रो संकेत पनि होइन,’ उनले भनेका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले समाचार कक्षबाटै पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने कार्यलाई राज्य आतंकको संज्ञा दिएका छन्। उनका अनुसार समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु नेपालको संविधान, प्रेस स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन हो।
त्यस्तै, महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले पत्रकार पक्राउ गर्ने गतिविधिले मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरेका छन्।
‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचार कक्षमा छिरेर प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गर्न थालेको हो भने यो मुलुकमा संविधान सकियो,’ उनले भनेका छन्। उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षासँगै संविधानको संरक्षणका लागि समेत सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष डा. कुमार शर्मा आचार्यले पनि समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्नु गैरसंवैधानिक भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार समाचार सामग्रीमा त्रुटि भए सच्याउने र आवश्यक कारबाही गर्ने कानुनी प्रक्रिया तथा छुट्टै संयन्त्र छन्। समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने व्यवस्था संविधान र कानुनले परिकल्पना नगरेको उनको भनाइ छ।
पत्रकार पक्राउ प्रकरणले प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षा र राज्यका निकायको अधिकार प्रयोगसम्बन्धी बहसलाई थप चर्काएको छ। सरोकारवालाहरूले कानुनी प्रक्रिया पालना गर्दै सञ्चारमाध्यममाथिको अनावश्यक प्रहरी हस्तक्षेप रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया !