काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कुनै पनि सिट जित्न नसकेपछि मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरू आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् । संगठन विस्तार, दलहरूबीच एकता र मोर्चाबन्दीमार्फत गुमेको जनाधार फर्काउने प्रयास भइरहे पनि नेतृत्वबीचको तिक्तता, आन्तरिक विवाद र पार्टीभित्रको विद्रोह उनीहरूका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाललगायतका दलहरू आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संगठन सुदृढीकरण र चुनावी रणनीति निर्माणमा केन्द्रित भएका छन् । यसैक्रममा जसपा नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालबीच एकता भई संगठनात्मक समायोजनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । जनमत पार्टीले भने महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ ।
त्यस्तै, आगामी निर्वाचनमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव बढाउने उद्देश्यसहित मधेश केन्द्रितसहित नौ राजनीतिक दलले अग्रगामी मोर्चा गठन गरेका छन् । मोर्चामा आबद्ध दलहरू साझा चुनाव चिह्न वा सिट बाँडफाँटको विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन् ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले दलहरूबीच तत्काल एकता नभई मोर्चालाई बलियो बनाएर अघि बढ्ने बताएका छन् । मोर्चाले आगामी प्रदेशसभा निर्वाचनसम्म सरकारमा सहभागी नहुने घोषणा गर्दै आन्दोलनको तयारीसमेत गरेको छ । छठपछि आन्दोलन घोषणा गरी मंसिर १० गते टुँडिखेलबाट कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी रहेको बताइएको छ ।
तर, मोर्चामा आबद्ध दलहरूको निर्णय र व्यवहारबीच देखिएको अन्तरविरोधले यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा जसपा नेपालको संसदीय दलले पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएर सत्ता साझेदारी गरिरहेको छ ।
मधेश केन्द्रित दलहरूका लागि अहिलेको चुनौती चुनावी तालमेल मिलाउनु मात्र होइन, आन्तरिक एकता कायम गर्नु पनि हो । विगतमा पटक–पटक भएका पार्टी विभाजन, नेतृत्वबीचको टकराव र फरक राजनीतिक स्वार्थका कारण नयाँ दलहरू गठन हुँदै गए पनि मधेशको मतलाई एकीकृत गर्न उनीहरू सफल हुन सकेका छैनन् ।
जसपा नेपाल र लोसपा नेपालबीचको एकतापछि संगठन समायोजन तथा आन्दोलनको तयारी अघि बढेको छ । तर, एकतापछि स्थानीय तहसम्म नेतृत्व व्यवस्थापन, कार्यकर्ताको भूमिका निर्धारण र पुराना गुटबीच समन्वय गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । त्यस्तै, मोर्चामा आबद्ध दलहरूबीच निर्वाचन क्षेत्र, उम्मेदवार छनोट र सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटाउनु पनि सहज छैन ।
यस विषयमा जसपा नेपालका उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले चुनावी सफलताका लागि संगठन बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार पार्टी अहिले संगठन विस्तारमा केन्द्रित रहेको छ ।
यता राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका महासचिव सन्तोष मेहताले स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा हुनुपर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको बताएका छन् । दलहरूका फरक प्राथमिकता र राजनीतिक दृष्टिकोणका कारण साझा चुनावी रणनीति बनाउन थप छलफल र सहमति आवश्यक देखिएको छ ।
मधेश केन्द्रित दलहरूको संसदीय यात्रामा पछिल्लो समय निरन्तर उतारचढाव देखिएको छ । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेका यी दलहरूको प्रतिनिधित्व त्यसपछिका निर्वाचनमा क्रमशः घट्दै गएको छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २१ सिट जितेका मधेश केन्द्रित दलहरू २०७९ सालको निर्वाचनमा ११ सिटमा सीमित भएका थिए । २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने कुनै पनि मधेश केन्द्रित दलले प्रत्यक्षतर्फ सिट जित्न सकेनन् ।
उक्त निर्वाचनमा जसपा नेपालले समानुपातिकतर्फ १ लाख ७४ हजार ३१७ मत प्राप्त गरेको थियो भने जनमत पार्टीले ७८ हजार ९७३ मत पाएको थियो । अन्य मधेश केन्द्रित दलहरूले पनि मत प्राप्त गरे पनि प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधित्व हासिल गर्न सकेनन् ।
यसरी घट्दो चुनावी प्रतिनिधित्वपछि मधेश केन्द्रित दलहरू आगामी निर्वाचनलाई आफ्नो राजनीतिक प्रभाव पुनःस्थापित गर्ने अवसरका रूपमा लिइरहेका छन् । तर, त्यसका लागि संगठन विस्तारसँगै नेतृत्वबीचको सहमति, पार्टी एकता, आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन र साझा चुनावी रणनीति निर्माण उनीहरूका लागि निर्णायक चुनौती बन्ने देखिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया !