जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ९ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशका आठ जिल्लामा कुल ८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी भएको हो ।
प्रवाहित कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी धनुषामा १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अर्थात् १६.५४ प्रतिशत कर्जा लगानी भएको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम सप्तरीमा ३० करोड रुपैयाँ अर्थात् ४.८७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार मधेस प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ३४.९७ प्रतिशत रहने अनुमान छ । खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको योगदान भने सबैभन्दा कम ०.१४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशको प्रतिव्यक्ति जीडीपी ९३४ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ ।
कृषि उत्पादनतर्फ मधेसमा फलफूलले ओगटेको क्षेत्रफल ३३.९९ प्रतिशत र मसला बालीको क्षेत्रफल ४.४६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । खाद्य तथा अन्य बालीको क्षेत्रफल ४.४७ प्रतिशत र तरकारी तथा बागवानीको क्षेत्रफल १०.१५ प्रतिशतले घटेको छ ।
उत्पादनतर्फ फलफूलमा ४.९९ प्रतिशत र तरकारी तथा बागवानीमा ०.५४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । तर खाद्य तथा अन्य बाली उत्पादन ५.६९ प्रतिशत र मसला उत्पादन ४.४४ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
पशुजन्य उत्पादनमा भने मासु उत्पादन १०.१९ प्रतिशत र अन्डा उत्पादन ३.११ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । दूध उत्पादनमा २.६७ प्रतिशत गिरावट आएको छ । माछा उत्पादन ५.०५ प्रतिशत बढेको छ भने वनजन्य उत्पादनतर्फ काठ उत्पादन ६०.५८ प्रतिशत र दाउरा उत्पादन ७८.६२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
२०८३ असार मसान्तसम्म मधेस प्रदेशमा कृषि, माछापालन तथा वन क्षेत्रमा ५९ अर्ब ८६ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यो प्रदेशमा प्रवाहित कुल कर्जाको १२.१० प्रतिशत हो ।
औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा पनि सामान्य बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष औद्योगिक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा ०.६८ प्रतिशत वृद्धि भई १ खर्ब २८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो कर्जा १ खर्ब २८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो । अध्ययनमा समेटिएका प्रमुख उद्योगको उत्पादन क्षमता उपयोग भारित औसतमा ६४.५९ प्रतिशत रहेको छ ।
घरजग्गा कारोबारतर्फ मधेस प्रदेशमा १ लाख १६ हजार २०७ वटा रजिस्ट्रेसन भएका छन् । यसबाट ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
त्यस्तै, २०८३ असार मसान्तसम्म प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप १७.३२ प्रतिशत वृद्धि भई ४ खर्ब ७८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा कर्जा प्रवाह भने ०.१८ प्रतिशत घटेर ४ खर्ब ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ ।
प्रदेशमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन चरणमा छन् । यी आयोजनामध्ये हुलाकी सडक निर्माणको गति तुलनात्मक रूपमा तीव्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या पनि मधेस प्रदेशमा उल्लेख्य रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशबाट १ लाख ७९ हजार ४१ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो देशभरबाट श्रम स्वीकृति लिने कुल संख्याको २२.६० प्रतिशत हो ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययनले मधेस प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको ठूलो योगदान रहे पनि कृषि उत्पादन, औद्योगिक कर्जा, घरजग्गा कारोबार, बैंकिङ निक्षेप र वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी गतिविधि पनि आर्थिक अवस्थाका महत्त्वपूर्ण सूचकका रूपमा देखाएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया !