काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले पार्टीका सांसद नभएका जिल्लामा संगठन विस्तार, समन्वय र सम्पर्क प्रभावकारी बनाउन जिम्मेवारी तोकेका सांसदहरूले साढे तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रगति प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्।
संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा गत असार ३० गते बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई आफू निर्वाचित भएको जिल्लाबाहेक एक वा एकभन्दा बढी जिल्लाको जिम्मेवारी कार्यादेशसहित दिएको थियो। जिम्मेवारी प्राप्त सांसदहरूलाई हरेक तीन महिनामा समग्र प्रतिवेदन संसदीय दलको कार्यालयमा बुझाउनसमेत निर्देशन दिइएको थियो।
तर, जिम्मेवारी पाएको साढे तीन महिना पुगिसक्दा पनि कुनै सांसदले प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। संसदीय दलको कार्यालयले अहिलेसम्म कसैबाट पनि प्रतिवेदन प्राप्त नभएको पुष्टि गरेको छ।
‘माननीयज्यूहरूबाट कुनै प्रतिवेदन आएको छैन,’ संसदीय दलको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।
अनलाइनखबरसँग सम्पर्कमा आएका आधा दर्जनभन्दा बढी सांसदले आफूहरू अहिलेसम्म जिम्मेवारी तोकिएको जिल्लामा पुग्न नसकेको बताएका छन्। यद्यपि, सम्बन्धित जिल्लाका पार्टी नेता तथा कार्यकर्तासँग फोनमार्फत सम्पर्क र समन्वय गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
अछामबाट निर्वाचित सांसद भरतबहादुर स्वारले आफूलाई जिम्मेवारी दिइएको कैलाली पुग्न नसके पनि त्यहाँका स्थानीय समस्या र विकास निर्माणका विषयमा जानकारी लिइरहेको बताए। उनका अनुसार कैलालीमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद नभएकाले त्यहाँका समस्या पार्टीमा पुर्याउने र आवश्यक विषय संसद्मा उठाउने जिम्मेवारी आफूलाई दिइएको हो।
‘यो पाँच वर्षसम्मकै जिम्मेवारी हो। अहिले नै छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउनुपर्ने भन्ने होइन,’ स्वारले भने।
उनले पूर्वाधार विकास समितिमार्फत सुदूरपश्चिमका विकास आयोजना र अलपत्र योजनाबारे अध्ययन भइरहेको पनि बताए। छठपछि समितिका तीन सदस्यको संयुक्त टोलीले सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानमा स्थलगत अनुगमन गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, सांसद सीता थपलियाले आफू अहिलेसम्म चितवन र नवलपुर पुग्न नसकेको बताइन्। तर, ती जिल्लाका पार्टी नेताहरूसँग फोनमार्फत छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।
भक्तपुरकी सांसद डा. गंगालक्ष्मी अवाल र डडेल्धुराकी सांसद हरिना विश्वकर्माले भने आफूहरू पार्टीले जिम्मेवारी दिएको जिल्लामा एकपटक पुगे पनि प्रतिवेदन नबुझाएको बताएका छन्। अवाललाई काभ्रेपलाञ्चोक र विश्वकर्मालाई बैतडीको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
सांसदहरूले संसद्को व्यस्त कार्यतालिका, पार्टीको महाधिवेशन, बाढीपहिरो र चाडपर्वलाई जिल्ला पुग्न नसक्नुका प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
कांग्रेस सचेतक निष्कल राईले पनि संसद्को कार्यव्यस्तता, पार्टी अधिवेशन र अन्य व्यावहारिक कारणले सांसदहरू तोकिएको जिल्लामा पुग्न नसकेको बताए।
‘संसद्को व्यस्ततासँगै यही बीचमा पार्टीको अधिवेशन पनि प¥यो। अधिवेशनमा तल्लो तहबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने भएकाले सबैजना आ–आफ्नो जिल्लामा केन्द्रित हुनुभयो,’ राईले भने।
उनका अनुसार कतिपय जिल्लामा स्थानीय नेताहरूसँग समन्वय गरी नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने तथा सर्वसम्मतिका लागि पहल गर्नुपर्ने अवस्था थियो। बाढीपहिरो र चाडपर्वले पनि जिम्मेवारीअनुसारको काममा ढिलाइ भएको उनले बताए।
राईले तिहारपछि सबै सांसदहरू आफूलाई जिम्मेवारी दिइएका जिल्लामा पुगेर स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तासँग समन्वय गर्दै काम अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे। आफूलाई स्याङ्जाको जिम्मेवारी दिइएको र तिहारलगत्तै त्यहाँ जाने तयारीमा रहेको उनले बताए।
यसैबीच, कांग्रेस संसदीय दलले विभिन्न सांसदलाई देशभरका जिल्लाको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको थियो। प्रमुख सचेतक बासना थापाका अनुसार सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङलाई उदयपुर र गोरखा, गीताकुमारी सेन्दाङलाई ओखलढुङ्गा, निष्कल राईलाई स्याङ्जा, सन्तोष सुब्बालाई धनकुटा र प्रकाशसिंह कार्कीलाई संखुवासभाको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
त्यस्तै, गीता गुरुङलाई खोटाङ, डा. प्रमिलाकुमारी गच्छदारलाई सुनसरी, रुक्मिणीदेवी कोइरालालाई भोजपुर, मनमाया विश्वकर्मालाई नवलपरासी र सुशीला ढकाल आचार्यलाई ललितपुरको जिम्मेवारी तोकिएको थियो।
रिना उप्रेतीलाई दोलखा, फिरदोस आलमलाई बारा, डा. शाहजान खातुनलाई सर्लाही, डा. चन्द्रमोहन यादवलाई सिराहा, निनुकुमारी कर्णलाई सप्तरी, रेखाकुमारी यादवलाई पर्सा, मोहन आचार्यलाई काठमाडौं, मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई रामेछाप र पवित्रा विकलाई सिन्धुली खटाइएको थियो।
त्यसैगरी, अर्जुननरसिंह केसीलाई सिन्धुपाल्चोक, सीता थपलियालाई चितवन र नवलपुर, योगेश गौचन थकालीलाई लमजुङ र कास्की, टेकबहादुर गुरुङलाई लमजुङ र तनहुँ तथा रेनुका काउचालाई पर्वत र प्युठानको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
सांसद खड्ग शाहीलाई जुम्ला, संसदीय दलका उपनेता अभिषेकप्रताप शाहलाई रुपन्देही र बाँके तथा सन्दीप रानालाई अर्घाखाँची र गुल्मीको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
जयपति रोकायलाई डोल्पा, खडकबहादुर बुढालाई सल्यान र रुकुम पश्चिम, विष्णुबहादुर खड्कालाई रोल्पा, कालिबहादुर सहकारीलाई रुकुम पूर्व तथा प्रमुख सचेतक बासना थापालाई दाङ र बर्दियाको जिम्मेवारी तोकिएको थियो।
त्यस्तै, भरतबहादुर खड्कालाई कञ्चनपुर, जनकराज गिरीलाई बझाङ र दार्चुला, भरतकुमार स्वाँरलाई कैलाली तथा हरिनादेवी कामीलाई बैतडीको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
संसदीय दलले सांसदहरूलाई सम्बन्धित जिल्लामा पार्टी संगठनसँग समन्वय गर्ने, स्थानीय समस्या पहिचान गर्ने र आवश्यक विषय पार्टी तथा संसद्मा उठाउने कार्यादेश दिएको थियो। तर, तोकिएको समयसीमाभित्र प्रतिवेदनसमेत नबुझाइएपछि सांसदहरूको जिम्मेवारी कार्यान्वयनको अवस्था भने प्रश्नको विषय बनेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !