जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा वन कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियालाई लिएर विवाद चुलिएको छ। सरुवामा समानता र पारदर्शिताको अभाव रहेको आरोप लगाउँदै चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपालले समायोजनपछि सरुवा हुन बाँकी कर्मचारीलाई अन्य जिल्लामा पदस्थापन गर्न माग गरेको छ।
अभियानले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मधेश प्रदेशका सचिव राजीवकुमार झालाई अन्तिम ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सबै कर्मचारीका लागि समान मापदण्ड लागू गर्न आग्रह गरेको हो। राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण सरुवाका निर्णय प्रभावित हुने गरेको आशंका व्यक्त गर्दै अभियानले यस्तो प्रवृत्ति रोक्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
अभियानका अनुसार वन रक्षक तहका केही कर्मचारीको सरुवा भए पनि अन्य पदमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी हुन सकेको छैन। मन्त्रालयले निर्धारण गरेका मापदण्ड सबै कर्मचारीमाथि समान रूपमा लागू नभएको भन्दै सरुवा रोकिएका कर्मचारीको अवस्था र त्यसको आधारबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरिएको छ।
लामो समयदेखि एउटै जिल्ला वा कार्यक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार अन्य जिल्लामा खटाउनुपर्ने अभियानको भनाइ छ। सरुवाका निर्णय निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ बनाउन तथा प्रक्रियामा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न पनि उसले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
त्यस्तै, महिला र नयाँ नियुक्त कर्मचारीमाथि विभेद भएको भनिएको विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने माग अभियानले अघि सारेको छ। कर्मचारीले सम्मानजनक वातावरणमा काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ।
सरुवा आदेश जारी भइसकेपछि पनि कर्मचारीलाई पुनः पुरानै कार्यालय वा जिल्लामा फर्काएर पदस्थापन गर्ने अभ्यासले प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको अभियानको दाबी छ। स्थानीय स्वार्थ समूह तथा वनसम्बन्धी अवैध गतिविधिमा संलग्न समूहको प्रभावले सरुवा प्रक्रिया प्रभावित भएको हुन सक्ने आशंकासमेत अभियानले व्यक्त गरेको छ। यद्यपि, यी आरोपबारे स्वतन्त्र पुष्टि हुने विवरण सार्वजनिक भएको छैन।
माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी
अभियानले आफ्ना माग सम्बोधन नभए र सरुवा प्रक्रियामा देखिएका भनिएका अनियमितताबारे मन्त्रालयले स्पष्ट जवाफ नदिए सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाउँदै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ।
अभियानले बुझाएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत बोधार्थ पठाएको जनाएको छ।
सरुवा भएका कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा जान सचिवको निर्देशन
यता वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजीवकुमार झाले सरुवा हुन बाँकी कर्मचारीको पदस्थापन प्रक्रिया मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सहमति लिएर अघि बढाइने बताएका छन्।
सरुवा भइसकेका कर्मचारीलाई भने तोकिएको कार्यस्थलमा उपस्थित हुन उनले आग्रह गरेका छन्। सरुवा आदेशअनुसार नयाँ कार्यस्थलमा उपस्थित नभए सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने सचिव झाको भनाइ छ।
वन कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी विवादले मधेश प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवाका मापदण्डको कार्यान्वयन र प्रशासनिक पारदर्शिताको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। अभियानले उठाएका आरोप र मागबारे मन्त्रालयबाट विस्तृत धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी रहेकाले अब सरुवा प्रक्रियालाई कसरी अघि बढाइन्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा रहेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !