लाइसेन्स कार्डको प्रतीक्षा शून्यमा झरेको सरकारको दाबी

काठमाडौं । सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स कार्ड) छपाइमा देखिएको वर्षौंदेखिको समस्या समाधान भएको दाबी गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि लामो समयदेखि लाइसेन्स कार्डको प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ।

विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी केशव खतिवडाले प्राविधिक त्रुटि भएका र विवरण अपूर्ण रहेका कार्डबाहेक अन्य सेवाग्राहीले अब बढीमा एक साताभित्र लाइसेन्स कार्ड पाउने बताए।

उनका अनुसार प्राविधिक त्रुटि तथा विवरण अपूर्ण भएका १५ देखि २० हजार कार्ड छाप्न बाँकी छन्। तर लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरी राजस्व बुझाएका अन्य सबै सेवाग्राहीको कार्ड छपाइ गरी उपलब्ध गराउन थालिएको छ।

खतिवडाका अनुसार पुरानो प्रणालीबाट साढे २७ लाख र नयाँ प्रणालीबाट साढे २ लाख गरी करिब ३० लाख लाइसेन्स कार्ड छापिसकिएको छ।

विभागले २०८२ जेठ ८ गते सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग प्रतिकार्ड १९५ रुपैयाँ १७ पैसाका दरले लाइसेन्स छपाइ गर्ने सम्झौता गरेको थियो। हाल कोसी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सेवाग्राहीको कार्ड विभागले छाप्दै आएको छ। मधेस र लुम्बिनी प्रदेशले भने सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग छुट्टै सम्झौता गरी कार्ड छपाइ गर्दै आएका छन्।

गत साउन १ गतेदेखि विभागले सबै प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै लाइसेन्स कार्ड छपाइ र फाराम भर्न सकिने नयाँ प्रणालीसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ।

कार्यालयमा अझै बिचौलियाको प्रभाव

लाइसेन्स कार्डको प्रतीक्षा घटेको दाबी गरिए पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बिचौलियाको प्रभाव भने अझै हट्न सकेको छैन। अनलाइनबाट फाराम भर्ने र राजस्व बुझाउने व्यवस्था भए पनि सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्ने नाममा बिचौलिया सक्रिय रहेको गुनासो छ।

यातायात कार्यालयले बिचौलिया निषेधित क्षेत्र घोषणा गरे पनि आसपासमा उनीहरूले कार्यालय खोलेर सेवाग्राहीलाई प्रभावित पार्ने गरेको बताइएको छ। लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु र सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुनु पनि सेवाग्राहीका प्रमुख गुनासा हुन्।

बागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्र सुवेदीले नयाँ प्रणालीमा देखिएका करिब ९० प्रतिशत समस्या समाधान भइसकेको बताए। बाँकी समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यातायात कार्यालयबाट बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्ने अभियानमा मन्त्रालय लागेको जानकारी दिए।

यातायात व्यवस्था कार्यालय भक्तपुर राधेराधेका प्रमुख प्रवीण श्रेष्ठले भने आफ्नो कार्यालयमा बिचौलिया शून्य रहेको दाबी गरेका छन्। अनलाइन फाराम, राजस्व भुक्तानी र क्यूआर प्रणालीले सेवाग्राहीलाई सहज भएको उनको भनाइ छ।

यसैबीच, बागमती प्रदेश सरकारले भक्तपुरको सल्लाघारीमा यातायात व्यवस्था तथा सवारी परीक्षण कार्यालयसमेत स्थापना गरेको छ। नयाँ कार्यालय र डिजिटल प्रणालीबाट यातायात सेवा थप सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।