काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अबको एक महिनाभित्र देशभरका सबै स्थानीय तहबाट जग्गासम्बन्धी सेवा सञ्चालनमा ल्याइने बताएका छन्।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनले बताएका हुन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै सरकारी सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउनुपर्ने बताएका छन्।
‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार, जग्गा प्रशासन स्थानीय तहबाटै’ भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको उल्लेख गर्दै उनले जग्गासम्बन्धी सेवा लिन नागरिक टाढाका सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन्।
संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन भइरहेका छन्। बाँकी सबै स्थानीय तहबाट पनि आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको उनले बताएका छन्।
यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन्। साथै नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा लिन जिल्ला सदरमुकाम वा टाढाका मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने सरकारको विश्वास छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !