काठमाडौं । सरकारले स्थायी नियुक्ति भएको एक वर्ष पूरा गरेका शिक्षकलाई सरुवाका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली, २०८३ को एघारौँ संशोधनमार्फत हाल कायम तीन वर्षे सेवा अवधि घटाएर एक वर्षमा झार्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो।
हाल लागू शिक्षा नियमावलीअनुसार स्थायी सेवा अवधि तीन वर्ष पूरा गरेका शिक्षकले मात्र एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा हुन पाउँछन्। गत असारमा भएको दशौँ संशोधनमार्फत तीन वर्षे अवधि कायम गरिएपछि शिक्षकहरूले त्यसको विरोध गर्दै सरुवाको अवधि घटाउन माग गर्दै आएका थिए।
प्रस्तावित संशोधनअनुसार स्थायी नियुक्ति भएको एक वर्ष पूरा गरेका शिक्षकले सरुवाका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्। त्यस्तै, अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेका शिक्षकले पनि सरुवाका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघले लामो समयदेखि स्थायी नियुक्तिको एक वर्षपछि नै सरुवा हुन पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको थियो। महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले विद्यालयको आवश्यकता र शिक्षकको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा एक वर्षे व्यवस्था उपयुक्त हुने बताएका छन्।
प्रस्तावित नियमावलीमा सरुवाका क्रममा विशेष अवस्थाका शिक्षकलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। ख र ग वर्गका अपाङ्गता भएका शिक्षक, अरूको सहाराविना हिँडडुल गर्न नसक्ने व्यक्ति, गर्भवती महिला तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका भएका महिला शिक्षकलाई सरुवामा पहिलो प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
अन्य शिक्षकको हकमा भने सम्बन्धित विद्यालयको आवश्यकता र अवस्थाका आधारमा प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरिनेछ। पारस्परिक सरुवाका लागि पनि कम्तीमा एक वर्ष सेवा अवधि बाँकी हुनुपर्ने सर्त प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, विशेष अवस्थाअन्तर्गत सरुवा हुन सक्ने आधारलाई थप स्पष्ट पार्न खोजिएको छ। प्राकृतिक विपद्, आकस्मिक सुरक्षा जोखिम तथा शिक्षकका पति वा पत्नी, छोराछोरी वा आमाबुवाको गम्भीर स्वास्थ्य अवस्थाका कारण निरन्तर हेरचाह गर्नुपर्ने अवस्थालाई यसमा समेटिएको छ। यस्ता अवस्थाको पुष्टि विशेषज्ञ चिकित्सक वा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञबाट हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले तोकेको गम्भीर रोग लागेका वा मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस भएका फरक क्षमता भएका शिक्षकले पनि विशेष सुविधाअन्तर्गत सरुवाको अवसर पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव र गुनासोलाई सम्बोधन गर्न नियमावली संशोधन गर्न लागिएको बताएका छन्।
शिक्षकलाई सवारीसाधन खरिदमा ब्याज सहुलियतको प्रस्ताव
सरकारले शिक्षकको सरुवा व्यवस्थासँगै सवारीसाधन खरिदका लागि बैंक ऋणमा ब्याज सहुलियत दिने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। प्रस्तावित नियमावलीमा सवारीसाधन खरिदका लागि लिइने बैंक ऋणको ८० प्रतिशतसम्मको किस्तागत ब्याज सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
प्रस्तावअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाख रुपैयाँसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्मको चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न सक्नेछन्। माध्यमिक तृतीय श्रेणी, निम्न माध्यमिक तथा प्राथमिक तहका शिक्षकले भने चार लाख रुपैयाँसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यस योजनाअन्तर्गत सवारीसाधन खरिदका लागि लिइने ऋणमा लाग्ने ब्याजको ८० प्रतिशतसम्म सरकारले व्यहोर्नेछ भने बाँकी २० प्रतिशत ब्याज शिक्षकले आफैँ तिर्नुपर्नेछ। शिक्षक सेवामा बहाल रहँदासम्म बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याजमा सहुलियत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल प्राथमिक तहमा ७७ हजार ७०७, निम्न माध्यमिक तहमा १६ हजार २१०, माध्यमिक तृतीय श्रेणीमा १० हजार ५११, द्वितीय श्रेणीमा एक हजार ९१५ र प्रथम श्रेणीमा २०४ शिक्षक कार्यरत छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघले प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि यस विषयमा औपचारिक छलफल हुन बाँकी रहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली, २०८३ को एघारौँ संशोधन प्रस्ताव सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको जनाएको छ। प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन आवश्यक प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेकाले शिक्षक सरुवा र सवारीसाधन खरिदमा ब्याज सहुलियतसम्बन्धी प्रावधान अन्तिम निर्णयपछि मात्र लागू हुनेछन्।
तपाईको प्रतिक्रिया !