काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मुलुकका लागि सिफारिस गरेका राजदूतमध्ये दुई जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अस्वीकृत गरेको छ। सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्न, आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी आरोप र व्यक्तिगत आचरणबारे अध्ययन गरेपछि समितिले मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेल र साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरिबहादुर सुनारको नाम अस्वीकृत गरेको हो।
जापानका लागि प्रस्तावित जिग्यानकुमार थापाको नाम भने थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै यथास्थितिमा राखिएको छ। सरकारले सिफारिस गरेका १३ राजदूतमध्ये बाँकी १० जनाको नाम समितिले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले राजदूतका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिको नाम अस्वीकृत गरेको यो पहिलो घटना भएको बताइएको छ। यसअघि प्रायः सरकारको सिफारिस अनुमोदन गर्ने औपचारिक प्रक्रियामा सीमित रहने गरेको समितिले यसपटक नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि र योग्यतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
आर्थिक लेनदेनको आरोपपछि खरेलको नाम अस्वीकृत
मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चूडामणि खरेलमाथि आर्थिक लेनदेन, ठगी र विभिन्न अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप उठेपछि समितिले उनको नाम अस्वीकृत गरेको हो।
खरेलले म्यानपावर व्यवसायी विजय मिश्रको एडभान्स ओभरसिजबाट राजदूत बनेर काम गरिदिने भन्दै करिब दुई करोड रुपैयाँ लिएको, मिश्रले उपलब्ध गराएको बा.२०च ५३९ नम्बरको टोयोटा गाडी प्रयोग गरेको र मलेसियामा नेपाली कामदार लैजाने विषयमा सम्झौतासमेत गरेको आरोप समितिमा उठेको थियो।
त्यस्तै, योग महासंघ नेपालको महासचिव हुँदा संस्थाको रकममा अनियमितता गरेको, पोखरामा सार्वजनिक वनको जग्गा मिलाइदिने भन्दै रकम लिएको, जनकपुरको जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुछिएको तथा झापामा कृषि अनुदान मिलाइदिने भन्दै कमिसन लिएको आरोप पनि उनीमाथि लागेको थियो।
समितिले यी विषयमा अध्ययन गर्नुका साथै आरोपसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेको र केही अडियो रेकर्डसमेत सुरक्षित राखेको जनाएको छ। राजदूतमा सिफारिस भएपछि केही व्यक्तिको रकम फिर्ता गरेको विवरणसमेत समितिले फेला पारेको बताइएको छ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार उपलब्ध विवरण र आरोपको पृष्ठभूमि अध्ययन गर्दा खरेल राजदूत पदका लागि उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकालिएको हो।
व्यक्तिगत आचरणको प्रश्न उठेपछि सुनार अस्वीकृत
साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरिबहादुर सुनारको नाम पनि समितिले अस्वीकृत गरेको छ। समितिमा उनको व्यक्तिगत आचरण र पारिवारिक सम्बन्धसँग जोडिएका विषय उठेका थिए।
सुनारले १२ वर्षअघि श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेपछि अर्की महिलासँग सम्बन्ध स्थापित गरेको र ती महिला सात महिनाको गर्भवती हुँदा अमेरिका गएको विषय समितिमा उठेको थियो। सन्तानमाथि आफ्नो दाबी गर्ने क्रममा ती महिलालाई मानसिक यातना दिएको आरोपसमेत उनीमाथि लागेको थियो।
सुनारले ती महिलासम्बन्धी भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको र पछि हटाएको विवरण पनि समितिमा प्रस्तुत भएको थियो। यस विषयमा ललितपुर प्रहरीले सुनार र ती महिलाबीच मिलापत्र गराएको विवरण संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पठाएको थियो।
समितिमा सुनारले आफ्नो पक्ष राखे पनि उनको आचरण राजदूत पदका लागि उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै नाम अस्वीकृत गरिएको जनाइएको छ।
जापानका लागि प्रस्तावित थापाको नाम यथास्थितिमा
जापानका लागि प्रस्तावित जिग्यानकुमार थापाको नाम भने समितिले तत्काल अनुमोदन वा अस्वीकृत नगरी यथास्थितिमा राखेको छ।
करिब २५ वर्षदेखि जापानमा बस्दै आएका थापाले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियामा सहभागी हुने क्रममा जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) त्यागेका थिए। तर, उनकी श्रीमती र छोराछोरीको पीआर कायम रहेको तथा जापानमा घरसमेत भएकाले स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने विषय समितिमा उठेको थियो।
जापानस्थित नेपाली राजदूतावासले थापाको पीआरसम्बन्धी थप विवरण माग गर्दै जापानको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पत्राचार गरेको थियो। सम्बन्धित विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेकाले समितिले थप जानकारी आएपछि निर्णय गर्ने जनाएको छ।
समिति सदस्य राजीव खत्रीका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आवश्यक विवरण प्राप्त भएपछि थापाको नामबारे निर्णय गरिनेछ।
१० देशका राजदूतको नाम अनुमोदन
संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न १० देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ।
अनुमोदित नाममा भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा. कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा, बेलायतका लागि गौरवशमशेर जबरा, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन, जर्मनीका लागि शरू जोशी, ओमानका लागि डा. पद्माक्षी राणा, दक्षिण कोरियाका लागि प्रा.डा. संगम श्रेष्ठ र श्रीलंकाका लागि डा. मञ्जला झा छन्।
समितिबाट अनुमोदित नाम परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित मुलुकमा पठाउनेछ। सम्बन्धित देशबाट सहमति अर्थात् एग्रिमो प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने र शपथ गराउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेको टिप्पणी
संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयलाई पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र पूर्वराजदूत डा. विजयकान्त कर्णले लोकतान्त्रिक अभ्यास र शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण बताएका छन्।
भट्टराईले प्रस्तावित दुई राजदूतको नाम अस्वीकृत र जापानका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको नाम यथास्थितिमा राख्ने निर्णयले कार्यकारीलाई स्वेच्छाचारी हुन नदिन संसदीय समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने सन्देश दिएको टिप्पणी गरेका छन्।
पूर्वराजदूत कर्णले पनि सत्तारूढ दलको बहुमत रहेको समितिले सरकारको सिफारिसमाथि स्वतन्त्र रूपमा अध्ययन गरेको बताएका छन्। अस्वीकृत भएका व्यक्तिबारे सम्बन्धित निकायले आवश्यक छानबिन गरी कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
रास्वपा सांसद एवं समिति सदस्य राजीव खत्रीले पनि निर्णयका क्रममा पार्टी नेतृत्वबाट कुनै दबाब नआएको र तथ्यका आधारमा निष्पक्ष निर्णय गरिएको बताएका छन्। राजदूतजस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको नैतिकता र पृष्ठभूमि सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने सन्देश समितिको निर्णयले दिएको उनको भनाइ छ।
सभापतिसहित १५ सदस्यीय समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका आठ र कांग्रेस, एमाले तथा नेकपाका गरी सात सदस्य छन्। सत्तारूढ दलकै बहुमत रहेको समितिले सरकारको सिफारिसका दुई नाम अस्वीकृत गर्नुले संसदीय सुनुवाइको भूमिकाबारे नयाँ बहससमेत सिर्जना गरेको छ।
यसअघि पनि संवैधानिक नियुक्तिका क्रममा विवादित नाममाथि निर्णय गर्न समितिले ढिलाइ गरेका उदाहरण छन्। तर, यसपटक आरोप र उपलब्ध विवरणको अध्ययनपछि दुई नाम अस्वीकृत हुनुले राजदूत नियुक्तिमा योग्यता, नैतिकता र सार्वजनिक जवाफदेहिताको विषयलाई थप महत्त्व दिएको छ।
सरकारले खुला आवेदन र विभिन्न क्षेत्रको विज्ञता तथा अनुभवका आधारमा राजदूत छनोट गरिएको दाबी गर्दै आएको थियो। संसदीय समितिको पछिल्लो निर्णयले भने नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिने व्यक्तिको पृष्ठभूमि परीक्षण र छनोट प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !