वीरगंज । पर्साका ग्रामीण तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय नम्बर प्लेटका मोटरसाइकल, स्कुटरदेखि चारपांग्रे सवारी साधनसम्मको आवतजावत बढ्दै गएपछि सीमा सुरक्षा तथा सवारी नियमनको जिम्मेवारी पाएका निकायमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरेका तथा तोकिएको अवधिभन्दा बढी समय नेपालमा राखिएका भनिएका भारतीय सवारी साधन खुलेआम ग्रामीण सडकमा सञ्चालन भइरहँदा नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्ने निकाय भने मौन देखिएको स्थानीयको गुनासो छ।
पर्साका विभिन्न सीमावर्ती नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनमध्ये कतिपय भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरी ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्ने गरेको स्थानीयको दाबी छ। कतिपय सवारी साधन छोटो समयका लागि नेपाल प्रवेश गरेको देखिए पनि लामो समयसम्म नेपालमै राखेर नियमित रूपमा प्रयोग भइरहेको बताइएको छ। अझ केही भारतीय सवारी साधन नेपालमै राखी भाडामा समेत प्रयोग भइरहेको सूचना स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक हुन थालेको छ।
यस्ता सवारी साधनको वास्तविक अवस्था, नेपाल प्रवेश गरेको मिति, भन्सार अनुमति, राजस्व दाखिला तथा सञ्चालनको कानुनी आधारबारे सम्बन्धित निकायले तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेको छ। विशेषगरी भन्सार नाकाबाट प्रवेश गरेका सवारी साधन तोकिएको अवधिभित्रै भारत फर्किए वा नेपालमै बसेर निरन्तर सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने विषयमा निगरानी आवश्यक देखिएको स्थानीयको भनाइ छ।
नेपालको प्रचलित व्यवस्थाअनुसार विदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनलाई नेपालमा निश्चित अवधिसम्म मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिइन्छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीअनुसार विदेशी नम्बर प्लेटका सवारीले एक वर्षको अवधिमा ३० दिनभन्दा बढी नेपालभित्र राख्न नपाउने व्यवस्था छ। तोकिएको अवधिभन्दा बढी नेपालमा राख्नुपर्ने भए सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा गई प्रचलित कानुनअनुसार पुनः भन्सार प्रवेश, शुल्क बुझाई म्याद थप गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसैगरी, नेपालमा सवारी आयात गरी भन्सार महसुल तिरेर ल्याइएको सवारीसमेत कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता नगरी सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ। ऐनले विदेशबाट पैठारी गरिएको सवारी दर्ताका लागि भन्सार महसुल तिरेको प्रमाण तथा आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर पर्साका ग्रामीण तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिने कतिपय भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीको हकमा यी कानुनी प्रावधानको पालना भइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ। स्थानीयका अनुसार केही सवारी साधन लामो समयदेखि नेपालमै प्रयोग भइरहेका छन्। कतिपय चारपांग्रे सवारी साधन व्यक्तिगत प्रयोजनका नाममा ल्याएर व्यावसायिक वा भाडामा प्रयोग भइरहेको आशंका समेत गरिएको छ।
त्यति मात्र होइन, चोरी भएका वा आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग भएका सवारी साधनसमेत सीमा क्षेत्रबाट नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने जोखिमलाई बेवास्ता गर्न नहुने स्थानीयको भनाइ छ। सवारीको कागजात, नम्बर, चेसिस तथा इन्जिन नम्बर र प्रवेश–निर्गमनको अभिलेख व्यवस्थित रूपमा परीक्षण नगरिए यस्तो अवस्था सुरक्षा चुनौतीमा परिणत हुन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय सवारी साधनको अनियन्त्रित आवतजावत केवल यातायात व्यवस्थापनको विषय मात्र नभई सीमा सुरक्षा, राजस्व चुहावट र सम्भावित आपराधिक गतिविधिसँग समेत जोडिन सक्ने भएकाले सम्बन्धित निकायले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ। विशेषगरी सीमाबाट प्रवेश गरेका सवारी साधन ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्दा त्यसको निगरानी कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
स्थानीयस्तरमा राजनीतिक दलका केही नेता तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समेत भारतीय नम्बर प्लेटका चारपांग्रे सवारी साधन प्रयोग गर्ने गरेको चर्चा रहे पनि उनीहरूका सवारी साधनको भन्सार अनुमति, म्याद तथा कानुनी अवस्थाबारे सम्बन्धित निकायले छानबिन गरेको नदेखिएको स्थानीयको आरोप छ। सर्वसाधारणका लागि एउटा नियम र पहुँचवालाका लागि अर्को व्यवहार भइरहेको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत स्थानीयले उठाएका छन्।
यदि कुनै भारतीय सवारी साधनले तोकिएको ३० दिनको सीमा नाघेको छ भने सम्बन्धित भन्सार प्रक्रिया पूरा गरिएको छ कि छैन भन्ने यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै, भन्सार प्रक्रिया नै पूरा नगरी वा अनुमति सकिएपछि नेपालमै राखिएको पाइए त्यस्तो सवारीलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। सवारीको प्रकृति र कसुरअनुसार भन्सार, राजस्व तथा यातायातसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले आवश्यक दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरी सवारी चलाउन वा चलाउन दिन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। नेपाल प्रहरीले समेत अवैध वा चोरीका सवारी साधन खोजतलास गरी नियन्त्रण तथा सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको जनाएको छ।
त्यसैले पर्सामा लामो समयदेखि देखिएको भनिएको भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनको बिगबिगी नियन्त्रण गर्न भन्सार कार्यालय, नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिन्छ। सीमाबाट प्रवेश गर्दा अनुमति र भन्सार अभिलेख जाँच गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा नियमित छड्के जाँच गर्ने, तोकिएको अवधि नाघेका सवारी पहिचान गर्ने तथा शंकास्पद सवारीको चेसिस र इन्जिन नम्बर परीक्षण गरी आवश्यक परे चोरी तथा आपराधिक अभिलेखसँग मिलान गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ।
तर प्रश्न यहीँनेर गम्भीर बन्छ-यदि कानुनले विदेशी नम्बर प्लेटका सवारीको नेपाल बसाइको अवधि र प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा तोकेको छ भने पर्साका ग्रामीण सडकमा महिनौँदेखि सञ्चालन भइरहेका भनिएका यस्ता सवारी साधनमाथि नियमित निगरानी किन भइरहेको छैन? भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरेका वा तोकिएको अवधि नाघेका सवारी खुलेआम सञ्चालन भइरहेका छन् भने नियन्त्रण गर्ने निकाय कहाँ छन्? र यदि त्यस्ता सवारी साधनको अवस्था सम्बन्धित निकायलाई थाहा छैन भने सीमा तथा ग्रामीण क्षेत्रमा भइरहेको निगरानी कति प्रभावकारी छ?
स्थानीयले सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयलाई आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित नभई तत्काल संयुक्त अनुगमन र छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन्। भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनको विवरण संकलन गरी तिनको भन्सार अनुमति, नेपाल प्रवेश मिति, म्याद, प्रयोगको उद्देश्य र कानुनी हैसियत सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
सीमा क्षेत्रमा कानुन कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अवैध गतिविधिले प्रोत्साहन पाउने जोखिम रहन्छ। त्यसैले भारतीय सवारी साधनको आवतजावतलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा केवल सडकमा सामान्य चेकजाँच गरेर पुग्दैन। भन्सार अभिलेखदेखि सवारीको वास्तविक प्रयोगसम्म निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
पर्सामा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनको कथित बिगबिगी अन्त्य गर्ने हो भने अब सम्बन्धित निकायले मौनता तोड्नुपर्ने देखिन्छ। कानुन उल्लंघन गर्ने जोसुकै भए पनि-सर्वसाधारण, व्यवसायी, राजनीतिक दलका नेता वा निर्वाचित जनप्रतिनिधि—सवारीको कानुनी हैसियत समान रूपमा जाँच गरी दोषी देखिए कारबाही गर्नुपर्ने माग स्थानीयले गरेका छन्। पहुँच र पदका आधारमा छुट दिने प्रवृत्ति रहे त्यसले सीमा सुरक्षा र कानुनी शासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यस विषयमा पर्साका भन्सार, प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीसँग भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनको वास्तविक अवस्था, नियन्त्रण तथा हालसम्म गरिएको कारबाहीबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !