वीरगञ्ज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता डा. अमरेशकुमार सिंहले छठ पर्वपछि मेचीदेखि महाकालीसम्म ६० दिने पदयात्रा गर्ने तयारी गरेका छन्। तराई–मधेशका नागरिकका समस्या बुझ्ने, अधुरा विकास आयोजनाको अवस्था अवलोकन गर्ने र जनताका मागलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुर्याउने उद्देश्यले पदयात्रा गर्न लागिएको उनले बताएका छन्।
सुदूरपूर्वको झापास्थित मेची पुलदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरस्थित दोधारा–चाँदनीसम्म हुलाकी राजमार्गलाई केन्द्रमा राखेर गरिने पदयात्रामा ‘५ घण्टा हिँड्ने, ७ घण्टा सुन्ने’ कार्यशैली अपनाउने उनको योजना छ। पदयात्राका क्रममा किसान, मजदूर, युवा, व्यापारी, स्थानीय नागरिक तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिने बताइएको छ।
डा. सिंहका अनुसार पदयात्राको तयारीका क्रममा उनले २१ जिल्लामा ६० भन्दा बढी भेटघाट तथा छलफल गरेका छन्। असोज १५ देखि २५ गतेसम्म गरिएको स्थलगत भ्रमणका क्रममा स्थानीय समस्या, नागरिकका अपेक्षा र पदयात्राको आवश्यकताबारे छलफल गरिएको थियो।
पदयात्राबाट प्राप्त सुझाव तथा गुनासालाई प्रतिवेदनका रूपमा तयार गरी रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बुझाउने सिंहले बताएका छन्। नागरिकका समस्यालाई संसद्मा समेत उठाउने उनको भनाइ छ।
तराई–मधेशका मुद्दामा जोड
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार तराई–मधेशका २१ जिल्लामा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब ५२.६९ प्रतिशत बसोबास गर्छन्। यसैगरी, उपलब्ध निर्वाचन विवरणअनुसार यस क्षेत्रका मतदाताको हिस्सा पनि राष्ट्रिय कुल मतदाताको आधाभन्दा बढी छ। त्यसैले तराई–मधेशका नागरिकका आवश्यकता र अपेक्षालाई राष्ट्रिय नीति तथा विकास योजनामा प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तराई–मधेशमा रास्वपाले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको विवरणले पनि यस क्षेत्रको राजनीतिक महत्त्वलाई उजागर गरेको छ। तर निर्वाचनमा प्राप्त जनसमर्थनलाई कायम राख्न रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, सिँचाइ र सुशासनका क्षेत्रमा ठोस परिणाम दिनुपर्ने चुनौती पार्टीसामु छ।
१७ वर्षदेखि अधुरो हुलाकी राजमार्ग
पदयात्राको मुख्य केन्द्रमा रहने हुलाकी राजमार्ग तराई–मधेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको आयोजना हो। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु भएको आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि समयसीमा पटक–पटक थपिँदै आएको छ।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको सुरु लागत ४७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेकामा संशोधित लागत बढेर एक खर्ब एक अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। प्रतिवेदनअनुसार करिब १ हजार ३५१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ भने १५१ पुल तथा कल्भर्ट निर्माण सम्पन्न भएका छन्। आयोजनाको भौतिक प्रगति ७२.७५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७०.६८ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ।
अझै सडक तथा पुल निर्माणका काम बाँकी रहँदा यसको प्रत्यक्ष असर किसान, व्यापारी र सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा परेको छ। सडक निर्माणमा ढिलाइ हुनुका कारण, ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था र बाँकी काम सम्पन्न गर्ने समयसीमाबारे पदयात्राले स्पष्ट जवाफ खोज्नुपर्ने देखिन्छ।
‘६ स’ लाई कार्ययोजनामा बदल्ने चुनौती
डा. सिंहले पदयात्राका मुख्य एजेन्डाका रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाइ, सुरक्षा र सरसफाइलाई समेटेर ‘६ स’ अघि सारेका छन्। यी विषय तराई–मधेशका नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्।
गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, भरपर्दो सडक, कृषि उत्पादनका लागि सिँचाइ, सुरक्षित बस्ती र व्यवस्थित सरसफाइ यस क्षेत्रका प्रमुख आवश्यकता हुन्। यसका साथै किसानले मल, बिउ र उत्पादनको उचित मूल्य पाउनुपर्ने, युवाले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नुपर्ने तथा सीमावर्ती व्यापारलाई सहज बनाउनुपर्ने माग पनि महत्त्वपूर्ण छन्।
सिंहले रास्वपाका कार्यकर्तालाई स्थानीय तथा प्रदेश तहमा समेत दुई तिहाइ बहुमतको लक्ष्य राख्न आग्रह गरेका छन्। तर बहुमत प्राप्त गर्नु मात्रै विकासको सुनिश्चितता नभएकाले स्पष्ट नीति, पारदर्शी बजेट, प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमित अनुगमन आवश्यक हुने देखिन्छ।
सामाजिक रूपान्तरण र जवाफदेहितामा जोड
पदयात्रामा विकास निर्माणका विषयसँगै जातीय विभेद, छुवाछुत, बेरोजगारी, लागुऔषध दुरुपयोग र खर्चिला सामाजिक संस्कारका कारण परिवारमा पर्ने आर्थिक बोझबारे पनि छलफल गरिने अपेक्षा गरिएको छ। दलित, महिला, भूमिहीन, मजदूर तथा सीमान्तकृत समुदायका समस्या प्राथमिकताका साथ समेट्न सके अभियान थप समावेशी बन्न सक्छ।
नागरिकका समस्या सुन्नु मात्रै पदयात्राको सफलता नहुने विश्लेषकहरूको दृष्टिकोणसँग मेल खाने गरी अभियानले उठाएका विषयलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने, आवश्यक बजेट र नीतिगत पहलका लागि दबाब दिने तथा कार्यान्वयनको अवस्था सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।
पदयात्राबाट प्राप्त सुझावको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा स्थानीय सरकारसँग छलफल गर्ने र संसद्मा उठाइएका विषयको प्रगति नागरिकलाई जानकारी गराउने कामले अभियानको विश्वसनीयता बढाउन सक्छ।
तराई–मधेशका नागरिकले राजनीतिक आश्वासनभन्दा पनि आफ्नो जीवनमा अनुभूति गर्न सकिने परिवर्तन खोजिरहेका छन्। त्यसैले मेची–महाकाली पदयात्राको वास्तविक उपलब्धि कति दूरी पार गरियो वा कति मानिस सहभागी भए भन्नेमा मात्र नभई नागरिकका समस्या समाधानका लागि कस्ता ठोस पहल भए भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुनेछ।
तपाईको प्रतिक्रिया !