साइबर सुरक्षा जोखिम बढेपछि सरकारी वेबसाइटमा सुरक्षा मापदण्ड कडाइ गर्न निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले नोड डट जेएस (Node.js) रनटाइममा गम्भीर सुरक्षा कमजोरीहरू पहिचान भएको जनाउँदै सम्बन्धित निकायलाई सुरक्षा प्रणाली अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ। केन्द्रले सरकारी प्रणाली तथा वेब एप्लिकेसनमा प्रयोग भइरहेका नोड डट जेएसका संस्करण जाँच गरी नवीनतम सुरक्षित संस्करणमा अद्यावधिक गर्न अनुरोध गरेको हो।

केन्द्रका अनुसार नोड टु सेललगायतका सुरक्षा कमजोरीको दुरुपयोग भएमा सम्बन्धित प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच प्राप्त हुने, सेवा अवरुद्ध हुने तथा प्रणालीमा सञ्चालन भइरहेका कार्यमाथि अनधिकृत नियन्त्रण कायम हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।

“कमजोरीको दुरुपयोग भएमा सम्बन्धित प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच प्राप्त हुने, सेवा अवरुद्ध हुने तथा प्रणालीमा चलिरहेका कार्यहरूमा अनधिकृत नियन्त्रण कायम हुन सक्ने जोखिम रहन्छ,” केन्द्रले जनाएको छ।

यसैबीच, केन्द्रले सरकारी वेबसाइट सुरक्षित बनाउन वैध एसएसएल/टीएलएस प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय मातहत रहेको केन्द्रले संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश मन्त्रालय, नेपाल नगरपालिका संघ तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई परिपत्र गर्दै वेबसाइटको सुरक्षा मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो।

सरकारी वेबसाइटमा HTTPS अनिवार्य

केन्द्रले पछिल्लो समय साइबर सुरक्षा जोखिम बढ्दै गएको भन्दै वेबसाइटमार्फत प्रयोगकर्ताको तथ्यांक सुरक्षित रूपमा आदानप्रदान गर्न इन्क्रिप्सन व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने जनाएको छ।

निर्देशनअनुसार सरकारी निकायका वेबसाइटमा टीएलएस १.२ वा टीएलएस १.३ प्रोटोकलसहितको वैध एसएसएल/टीएलएस प्रमाणपत्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ। सबै सरकारी निकायले आफ्ना वेबसाइटमा प्रयोग भइरहेको प्रमाणपत्रको वैधता तत्काल जाँच गर्नुपर्नेछ।

प्रमाणपत्र नभएका वा म्याद समाप्त भएका वेबसाइटमा आधिकारिक तथा विश्वसनीय निकायबाट वैध प्रमाणपत्र जारी गराई जडान र कन्फिगरेसन गर्न केन्द्रले निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै, वेबसाइटलाई एचटीटीपीएस (HTTPS) माध्यमबाट मात्र सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन र असुरक्षित पुराना प्रोटोकल बन्द गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

प्रमाणपत्रको नियमित नवीकरण गर्न आग्रह

केन्द्रले एसएसएल/टीएलएस प्रमाणपत्रको म्याद समाप्त हुनुअघि नै नियमित नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई भनेको छ।

वेबसाइटमा देखिन सक्ने सुरक्षा कमजोरीका कारण साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक अन्य सुरक्षा मापदण्डसमेत उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न केन्द्रले आग्रह गरेको छ।

सरकारी प्रणालीको सुरक्षा मजबुत बनाउने, नागरिकको तथ्यांक सुरक्षित राख्ने तथा वेबसाइटमार्फत हुने अनधिकृत पहुँच र साइबर आक्रमणको जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले केन्द्रले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो।