वीरगंज । पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकामा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कार्यरत छैटौँ तहका लेखा अधिकृत मेघराज साह रौनियारलाई जिम्मेवारीविहीन राखेर पोखरिया नगरपालिकामा कार्यरत सोही तहका लेखा अधिकृत रामबीर प्रसाद चौरसियालाई थप जिम्मेवारी दिइएको छ। गाउँपालिकाभित्रै योग्यताअनुसारको पदमा कर्मचारी कार्यरत हुँदाहुँदै अर्को पालिकाबाट कर्मचारी ल्याउने निर्णयले कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
मधेश प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ असोज २६ गतेको निर्णयअनुसार चौरसियालाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म छिपहरमाई गाउँपालिकामा लेखासम्बन्धी कामकाज गर्ने गरी थप जिम्मेवारी तोकेको हो। कार्यालयका उपसचिव रोहित कुमार कोइरालाद्वारा जारी पत्रमा छिपहरमाई गाउँपालिकाको सोही मितिको च.नं. २३८ को पत्रका आधारमा निर्णय गरिएको उल्लेख छ।
तर, गाउँपालिकामै छैटौँ तहका लेखा अधिकृत मेघराज साह रौनियार कार्यरत हुँदाहुँदै उनलाई जिम्मेवारी नदिई अर्को पालिकाका कर्मचारीलाई थप जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सार्वजनिक भएको छैन। एउटै तहका कर्मचारीमध्ये एकलाई कार्यालयमा जिम्मेवारीविहीन राख्ने र अर्कोलाई बाहिरबाट ल्याएर जिम्मेवारी दिने निर्णयले गाउँपालिकाको प्रशासनिक कार्यशैलीमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
२०७६ साल पुसदेखि छिपहरमाई गाउँपालिकामा कार्यरत रौनियार बढुवा भएर छैटौँ तहका लेखा अधिकृत बनेका हुन्। तर, आफ्नो पदअनुसारको जिम्मेवारी नपाएको र कार्यालयमा जिम्मेवारीविहीन भएर बस्नुपरेको उनको गुनासो छ। उनले पदीय कार्यविवरणअनुसार काममा खटाउन माग गर्दै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा समेत निवेदन दिएका छन्। निवेदन दिएको १५ दिन बितिसक्दा पनि जिम्मेवारी पाउनुको सट्टा अर्को कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने प्रक्रिया अघि बढेपछि कर्मचारी व्यवस्थापनको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वजित कुमार झाले रौनियारलाई लेखासम्बन्धी अनुभव तथा स्थानीय तहमा प्रयोग हुने सूत्र प्रणाली सञ्चालन गर्ने व्यावहारिक ज्ञान पर्याप्त नभएको आफ्नो बुझाइ रहेको बताएका थिए। गाउँसभा सम्पन्न भएको र कर्मचारीको तलब भुक्तानीलगायतका कामको चाप रहेकाले वैकल्पिक कर्मचारी ल्याउन सहमति दिएको उनको भनाइ थियो। रौनियारलाई जिम्मेवारी नै नदिने नभई करिब दुई महिनापछि जिम्मेवारी दिने योजना रहेको पनि झाले बताएका थिए।
तर, यदि रौनियारको अनुभव र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न छ भने त्यसको वस्तुगत आधार के हो? बढुवा भएर छैटौँ तहमा पुगेका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन नसकिने अवस्था हो भने त्यसको औपचारिक मूल्याङ्कन गरिएको छ कि छैन? कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गरेर जिम्मेवारी दिन सकिने विकल्प हुँदाहुँदै अर्को पालिकाबाट कर्मचारी ल्याउनुपर्ने प्रशासनिक बाध्यता के हो? यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित नेतृत्वले दिनुपर्ने देखिन्छ।
अझ, रौनियारलाई करिब दुई महिनापछि जिम्मेवारी दिने भनिएको अवस्थामा अर्को पालिकाका कर्मचारीलाई तत्काल थप जिम्मेवारी दिनुपर्ने आवश्यकता र त्यसको कानुनी तथा प्रशासनिक आधार सार्वजनिक नहुनुले निर्णय प्रक्रियालाई थप शंकाको घेरामा पारेको छ। कर्मचारी व्यवस्थापन व्यक्तिगत बुझाइ वा सुविधाका आधारमा होइन, प्रचलित कानुन, संस्थागत आवश्यकता र निष्पक्ष मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पत्र जारी भइसकेपछि अब चौरसियाले छिपहरमाईमा कुन आधारमा काम गर्ने, रौनियारको जिम्मेवारीसम्बन्धी गुनासो कसरी सम्बोधन गर्ने र गाउँपालिकामा लेखासम्बन्धी कामको जिम्मेवारी कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
सार्वजनिक निकायमा कर्मचारी उपलब्ध हुँदाहुँदै अर्को पालिकाबाट कर्मचारी झिकाउने निर्णय सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्रै होइन; त्यसको औचित्य, आवश्यकता र निष्पक्षता प्रमाणित गर्ने दायित्व पनि सम्बन्धित निकायको हो। यदि निर्णय वास्तविक प्रशासनिक आवश्यकताका आधारमा गरिएको हो भने गाउँपालिकाले त्यसको स्पष्ट कारण र आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
अन्ततः प्रश्न एउटै छ—छिपहरमाई गाउँपालिकामा छैटौँ तहका लेखा अधिकृत हुँदाहुँदै उनलाई जिम्मेवारीविहीन राखेर अर्को पालिकाका सोही तहका कर्मचारीलाई थप जिम्मेवारी दिनुपर्ने बाध्यता के थियो? यसको जवाफ नदिई पत्र जारी गरेर मात्रै प्रशासनिक प्रश्नहरू समाप्त हुँदैनन्। गाउँपालिका र मुख्यमन्त्री कार्यालयले निर्णयको आधार स्पष्ट पार्दै कर्मचारी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न आवश्यक छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !