छठअघि सिर्सिया नदी सफाइ अभियान तीव्र, प्रदूषण गर्ने उद्योगमाथि कडा कारबाहीको चेतावनी

वीरगञ्ज । छठ पर्व नजिकिँदै गर्दा वीरगञ्जस्थित सिर्सिया नदीको सरसफाइ तथा औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण अभियान तीव्र पारिएको छ ।

छठ पर्वका अवसरमा नदी किनारमा पूजा तथा अर्घ्य दिन आउने व्रतालु र श्रद्धालुहरूका लागि स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहले सरसफाइ र अनुगमनलाई तीव्रता दिएका हुन् ।

नदीमा उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त तथा प्रशोधन नगरिएको फोहोर पानी मिसिने समस्या नियन्त्रण गर्न सरकारले उद्योगहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।

उद्योग विभागले गत कात्तिक १४ गते उद्योगहरूलाई प्रशोधन नगरिएको फोहोर पानी सिधै नदीमा नछोड्न पुनः सचेत गराउँदै संयुक्त अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जनाएको छ ।

यसैबीच, गत कात्तिक १५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रण र फोहोर व्यवस्थापनका लागि पाँचबुँदे निर्णय गरेको छ ।

बैठकले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई आफ्ना फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र (ईटीपी) २४ सै घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रशोधन नगरिएको रसायनयुक्त पानी नदीमा मिसाएको पाइएमा सम्बन्धित उद्योगमाथि तत्काल कडा कानुनी कारबाही गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

त्यस्तै, साना तथा मझौला उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी व्यवस्थापनका लागि साझा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट निस्कने ढल सिधै नदीमा मिसिन नदिन वैकल्पिक निकासको व्यवस्था गर्ने तथा नदीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि तीनवटै तहका सरकारको सहभागितामा विशेष संरक्षण कोष स्थापना गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

यसअघि पनि सिर्सिया नदी प्रदूषणमा संलग्न उद्योगमाथि सरकारले कारबाही गरेको थियो । गत साउन ५ गते सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार नदी आसपास सञ्चालित उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानीको प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा १२ वटा उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको थियो ।

मापदण्डविपरीत काम गर्ने ती १२ उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँका दरले कुल १ करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

छठ पर्वलाई लक्षित गरी तत्काल सरसफाइ र प्रदूषण नियन्त्रणका काम अघि बढाइए पनि सिर्सिया नदीलाई दीर्घकालीन रूपमा स्वच्छ बनाउन उद्योगजन्य फोहोर तथा ढल व्यवस्थापनमा प्रभावकारी अनुगमन र निरन्तर कार्यान्वयन आवश्यक देखिएको छ ।