काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत लिनुपर्ने समयसीमा १० दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकार जोगाउन राजनीतिक दौडधुप तीव्र बनाएका छन्। नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिन मुख्यमन्त्री यादवले विभिन्न दलसँग संवाद अघि बढाएका छन्।
वर्तमान सरकारको भविष्यबारे नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का शीर्ष नेताहरूबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ। एमाले पुनः सरकारमा फर्किने सम्भावनासमेत बढ्दै गएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।
गत असोज ३० गते एमालेले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यही समयसीमाभित्र वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने विषयमा दलहरूबीच कसरत भइरहेको छ।
यसैबीच, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रयासमा सक्रिय छ। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएकै दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच भेटवार्ता भएको थियो। उक्त भेटमा एमाले जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकारात्मक देखिएको चर्चा चलेको थियो।
तर, जनमत पार्टीले जसपाको नेतृत्वमा भए पनि एमाले र कांग्रेसबाहेकको सरकार बनाउन चाहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। यस्तो अवस्थामा एमाले प्रतिपक्षमा पुग्न सक्ने देखिएपछि उसले पुनः वर्तमान सरकारमै सहभागी हुने विकल्पमा समेत छलफल अघि बढाएको छ।
एमालेले यसअघि सरकारमा सहभागी हुँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच भएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने तथा केही महिनापछि सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ। यही विषयमा कांग्रेससँग संवाद भइरहेको एमालेका एक सांसदले बताएका छन्।
उनका अनुसार विगतमा भएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन र आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा सहमति भए एमाले पुनः सरकारमा सहभागी हुन सक्छ।
यसैक्रममा कांग्रेस, एमाले र नेकपाका केन्द्रीय नेतृत्वबीच पनि छलफल अघि बढेको छ। मंगलबार साँझ कांग्रेस सभापति गगन थापा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न गुण्डु पुगेका थिए। उनीहरूबीच समसामयिक राजनीतिक विषयसँगै मधेश प्रदेश सरकारको भविष्यबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ।
तीन दलबीच प्याकेजमै सहमति गरेर वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने प्रयास भइरहेको स्रोतको दाबी छ। यसका लागि मधेशका नेताहरू पनि काठमाडौं केन्द्रित भएका छन्। मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसमेत बुधबार काठमाडौं पुगेका छन्।
मुख्यमन्त्री यादवले केन्द्रीय नेतृत्व तहमा भइरहेको छलफल सकारात्मक रहेको बताउँदै आफ्नै नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना रहेको दाबी गरेका छन्।
उनले आफू पनि काठमाडौं आएर केन्द्रीय नेतृत्वसँग छलफल गरिरहेको र अहिलेसम्मको संवाद सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
यता, नेकपाले पनि मधेश प्रदेश सरकारबारे आफ्नो धारणा तय गर्न पार्टीको शीर्ष तहमा छलफल गरिरहेको छ। एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहेको भए पनि अन्य दलहरू त्यसका लागि तयार नरहेको स्रोतको भनाइ छ।
जसपाभित्र पनि मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी
नयाँ सरकार गठनको सम्भावनाबीच जसपा नेपालभित्र पनि मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षीहरूबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। पूर्वमुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनल र लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा रहेको जसपाका एक सांसदले बताएका छन्।
जसपा नेपालले सरकारको नेतृत्व पाए मात्रै सरकारमा सहभागी हुने, अन्यथा प्रतिपक्षमा बस्ने रणनीति बनाएको ती सांसदको भनाइ छ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले एमाले पुनः वर्तमान सरकारमा फर्किने सम्भावना बढाएको छ। यस्तो भएमा कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नै निरन्तरता पाउने र जसपा नेपाल तथा जनमत पार्टी प्रतिपक्षमा रहने सम्भावना देखिएको छ।
५२ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने चुनौती
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा हाल १०३ जना सांसद कायम छन्। सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न वा नयाँ सरकार गठन गर्न कम्तीमा ५२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
प्रदेशसभामा जसपा नेपालका २७, एमालेका २३, कांग्रेसका २२, नेकपाका १५ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन्। त्यस्तै, संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एक–एक सांसद छन्।
प्रदेशसभाको अंकगणितअनुसार कांग्रेस, एमाले र नेकपा एक ठाउँमा उभिए वर्तमान सरकारलाई आवश्यक बहुमत जुटाउन सहज हुनेछ। तर, दलहरूबीच नेतृत्व र १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका विषयमा सहमति जुट्न नसके मधेश प्रदेशको सत्ता संकट थप लम्बिने देखिन्छ।
आगामी १० दिन मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक हुने देखिएको छ। मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत जुटाउन सक्ने वा प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ने भन्ने विषय अब प्रमुख दलहरूको आपसी सहमतिमा निर्भर रहनेछ।
तपाईको प्रतिक्रिया !