काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको पद संकटमा परेको छ। नेकपा एमाले र नेकपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि बहुमत गुमाउने अवस्थामा पुगेका मुख्यमन्त्री यादवको पद धरापमा परेको हो।
गत ३० असोजमा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। त्यसैगरी, गत शुक्रबार नेकपाका मन्त्रीहरूले समेत राजीनामा दिँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि उनको सरकार थप संकटमा परेको छ।
कांग्रेस सभापति गगन थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुका साथै नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पनि संवाद अघि बढाएपछि मुख्यमन्त्री यादवको पद जोगिने सम्भावनाबारे चर्चा भएको थियो। तर एमाले र नेकपाका नेताहरू मधेश सरकार परिवर्तन गर्ने निर्णयबाट पछि हटेका छैनन्।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यका अनुसार कांग्रेस नेतृत्वले सहकार्यको प्रस्ताव स्वीकार नगरेपछि एमाले र नेकपाबीच भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार मधेश सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
गत ९ साउनमा एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा संयोजक प्रचण्डबीच सातै प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार विभिन्न प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भइसकेको छ। मधेशमा भने एमाले र नेकपाको मात्र बहुमत नपुग्ने भएपछि जसपा नेपाललाई नेतृत्व दिने विकल्प अघि सारिएको छ।
जसपा नेपालका मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा एमाले र नेकपाका नेताहरूबीच सहमति जुटेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको असहमतिका बाबजुद जसपा नेपालका अधिकांश प्रदेश सांसद नयाँ सरकार गठनको पक्षमा देखिएका छन्।
जसपा नेपालका नेता मनिष सुमनले भने वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन गर्ने पार्टीको चाहना नभएको बताएका छन्। उनले मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै प्रदेश सभा विघटन हुन नदिन सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने परिस्थिति बनेको बताएका छन्।
मधेश प्रदेशमा जसपा नेपालका २८, एमालेका २४, कांग्रेसका २२, नेकपाका १५, जनमत पार्टीका १२ तथा नेसपा, राप्रपा र नाउपाका एक–एक सांसद छन्। जसपा नेपाल, एमाले र नेकपा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा रहेपछि वर्तमान सरकारको पक्षमा बहुमत जुट्ने अवस्था कमजोर देखिएको छ।
मधेशमा मुख्यमन्त्री फेरिने क्रम जारी
२०७९ सालको निर्वाचनपछि मधेश प्रदेशमा संघीय सत्ता समीकरणको प्रभावसँगै पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदै आएको छ। यसअघि सरोजकुमार यादव, सतिश सिंह, जितेन्द्र सोनल र अन्य नेताहरूले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।
वर्तमान कार्यकालमा पनि सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँगै मुख्यमन्त्री फेरिने क्रम रोकिएको छैन। प्रदेश सभाको कार्यकाल करिब एक वर्ष बाँकी रहँदा फेरि नयाँ मुख्यमन्त्री चयन गर्ने राजनीतिक कसरत भइरहेको छ।
संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन हुन नसके धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताले मुख्यमन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
हालको राजनीतिक समीकरणमा सहमति जुट्न नसके यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको नाम मुख्यमन्त्रीका रूपमा चर्चामा छ।
यसरी मधेश प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको बहससँगै सत्ता समीकरण, दलहरूबीचको सहकार्य र प्रदेश सरकारको स्थायित्वको विषय पुनः चर्चामा आएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !